मराठा समाजातील मेडिकल पदव्युत्तरच्या आरक्षणाला अवैध ठरवणाऱ्या उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली ही दुर्दैवी बाब आहे. प्रसिद्ध वकील “श्रीहरी अणे” यांनी सदर याचिका दाखल केली होती. वास्तविक राज्य सरकारने तेव्हाच तातडीने ती याचिका मुंबई बेंचकडे वर्ग करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते, पण इथे शासनाने साफ दुर्लक्ष केले. तरीही राज्य शासन मराठा मुलांना या वर्षीच्या प्रवेशात सामावून घेऊ शकते, असे महत्वपूर्ण निरक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले आहे. एकूण जागांत वाढ करून मराठा विद्यार्थ्यांना राज्य शासन न्याय देऊ शकते.
SEBC कायद्यातील कलम १७ अन्वये राज्य सरकारला विशेष अधिकार आहेत. एक दोन ओळींचा आदेश काढून हे शासन मराठा मुलांचे प्रवेश कायम करू शकते.
शासनाने या मुलांना आरक्षणाचा पर्याय दिला म्हणून या मुलांनी तो पर्याय निवडला. शासनाने पर्याय स्वीकारून प्रवेश घेण्यामध्ये मुलांची कोणतीच चूक नाही! त्यामुळे त्यांचे प्रवेश अबाधित ठेवणे हे सुद्धा राज्य शासनाचे कर्तव्यच आहे.
मराठा समाज, आरक्षणाबाबत कधी नव्हे एवढा आग्रही व संवेदनशील झाला आहे. क्रांती मोर्चाच्या रूपाने आपले आक्रमक पण संयमी रूप समाजाने जगाला दाखवले आहे. मराठ्यांच्या संयमाचा अंत कुठवर पाहायचा हे सरकारने ठरवायचे आहे, प्रचंड दबावामुळे पूर्वी शहाबानो खटल्यात केंद्राने कायद्यात बदल करून सर्वोच्च न्यायालयाला निष्प्रभ केले आहे. परवा परवा तामिळनाडूतील जलकुट्टी प्रकरणात लोकदबावामुळे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलला आहे, अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे “अट्रोसिटी” बाबत सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून काही सुधारणा, दुरुस्ती सुचवली राजकीय दबावाखाली केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलला.
वरील उदाहरणे पाहता मराठा समाजाला न्याय देणे हे राज्य आणि केंद्र सरकारने मनावर घेतले तर सहज शक्य आहे.
पण, मराठ्यांचा आक्रोश सरकारने कितपत गांभीर्याने घेतलाय हा प्रश्न आहे. सरकारने अशीच चालढकल सुरू ठेवली तर त्याचे प्रखर परिणाम म्हणून आगामी निवडणुकांत त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल हे निश्चित.
लेखक – तुषार काकडे, पुणे.