शेतकऱ्यांचा भारत बंद: दिल्ली ते केरळ शेतकरी रस्त्यावर, रस्ते बंद, रेल्वे ट्रॅक जाम

नवी दिल्ली: केंद्राच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाच्या (एसकेएम) ‘भारत बंद’ आंदोलनाला  सुरुवात झाली आहे. या बंदला राजकीय पक्षांसह अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. सकाळी ६ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत रस्ते अडवून आंदोलन होणार आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी १० महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत.

देशात काही ठिकाणी रस्ते आणि रेल्वे मार्ग अडवण्यात आले आहेत. दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी गाझीपूर सीमेवर वाहतुक बंद केली आहे. शेतकऱ्यांनी पंजाब-हरियाणा दरम्यान शंभू सीमा बंद केली आहे. काँग्रेस, डावे पक्ष, राजद, बसपा आणि सपासह देशातील जवळपास प्रत्येक विरोधी पक्षाने आधीच शेतकरी भारत बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

बंदबाबत माहिती देताना शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणालेत की “रुग्णवाहिका, डॉक्टरांसह सर्व आपत्कालीन सुविधा सुरू राहतील. आम्ही काहीही बंद केले नाही, आम्हाला फक्त एक संदेश द्यायचा आहे. आम्ही दुकानदारांना आवाहन करतो की, त्यांनी दुकाने संध्याकाळी ४ नंतरच उघडावीत. एकही शेतकरी बाहेरून येथे आलेला नाही.”

रेल्वेवर परिणाम

बंदमुळे नवी दिल्ली अमृतसर-शान-ए-पंजाब (सकाळी ६.४० वाजता नवी दिल्लीयेथून निघते), नवी दिल्ली – मोगा (सकाळी ७ वाजता निघते) रद्द करण्यात आली आहे. कटराला जाणारी वंदे भारत एक्स्प्रेस नवी दिल्लीहून सकाळी ६ वाजता सुटली पण पानिपत स्टेशनवर थांबली आहे. नवी दिल्लीहून सकाळी ७.२० ला सुटणारी अमृतसर शताब्दी आणि नवी दिल्लीहून सकाळी ७.४० वाजता धावणारी कालका शताब्दीही रद्दही करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये राजदचे नेते मुकेश रौशन आणि कार्यकर्त्यांनी हाजीपूरमध्ये निदर्शने केली. हाजीपूर-मुजफ्फरपूर रस्त्यावर वाहतूक कोंडीमुळे वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.

हरियाणातील बाजार समित्याही राहणार बंद

हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडळाने 27 सप्टेंबर रोजी शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदच्या (भारत बंद) समर्थनार्थ बाजार समित्यांचाही संप (मंडी संप) जाहीर केला आहे. दुपारी चार वाजेपर्यंत बाजार समित्यांमध्ये देखील कामकाज होणार नाही. शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांशी बोलताना संघटनेचे प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग म्हणाले की, व्यापार मंडळ शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक आंदोलनात सहभागी आहेत. शेतकरी (शेतकरी) आणि व्यापारी यांचे न तुटणारे संबंध आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाला पाठिंबा राहणारच आहे.