मुंबई: रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये विलीनीकरणासाठी मसुदा योजना जाहीर केली आहे. घोटाळेग्रस्त पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक अर्थात पीएमसी बँकेच्या संपादनाला युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेद्वारे सुकर करण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.
या मसुद्यानुसार, यूएसएफबीकडे पीएमसी बँकेची मालमत्ता आणि दायित्वे येतील. यामध्ये पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना पैसे परत करणे देखील समाविष्ट आहे. अशा अटी युएसएफबी सोबतच्या विलीनीकरणाच्या करारात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून ग्राहकांच्या पैशाचे रक्षण करता येईल.
११०० कोटी रुपयांच्या भांडवलाची उभारणी यूएसएफबी करत आहे, तर नियामक नियमांनुसार छोट्या वित्त बँकेसाठी फक्त २०० कोटी रुपये आवश्यक असल्याचे आरबीयने म्हटले आहे. मसुदा योजनेअंतर्गत, १९०० कोटी रुपयांचे इक्विटी वॉरंट आहे, जे आठ वर्षांच्या कालावधीत कधीही वापरले जाऊ शकते. युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेला हे इक्विटी वॉरंट १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जारी करण्यात आले आहे. या मसुद्यावर १० डिसेंबरपर्यंत आरबीआयने सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
पीएमसी बँकेत ज्या ग्राहकांचे पैसे अडकले आहेत, त्यांना पुढील तीन ते १० वर्षात पूर्ण पैसे परत मिळतील. आरबीआयच्या मसुद्याच्या योजनेनुसार, युएसएफ बँक ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांची हमी रक्कम देईल. त्यानंतर, बँक दोन वर्षांनी ५०,००० रुपये, तीन वर्षांनी एक लाख रुपये, चार वर्षांनी तीन लाख रुपये, पाच वर्षांनी ५.५ लाख रुपये आणि १० वर्षांनी संपूर्ण रक्कम देईल.