आदिवासींवर अन्याय न होता धनगर आरक्षण मिळावं, अशीच महाराष्ट्रातील युती सरकारची भूमिका आहे – चंद्रकांत पाटील
पुणे : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी संवाद साधताना धनगर आरक्षणावर भाष्य केले. माध्यमांकडून असा सवाल उपस्थित करण्यात आला कि, धनगर आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने उच्च न्ययालयात असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे कि, एकही धनगर प्रमाणपत्र असलेला व्यक्ती महाराष्ट्रात नाही. याचा अर्थ धनगरांना एसटी मधून जे आरक्षण हवय ते पुन्हा एकदा हवेत विरल्यासारखे आहे. या प्रश्नावर चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले कि, आदिवासींवर अन्याय न होता धनगर आरक्षण मिळावं, अशीच महाराष्ट्रातील युती सरकारची भूमिका आहे. याबाबत तसं ॲफिडिव्हेटही देण्यात आलंय, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.
चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांना म्हटले कि, मी त्याबाबत माहिती घेतो . त्यावेळी आपणं अफीडिव्हेट दिल होत कि धनगर आणि धनगड हे दोन वेगळे शब्द नाहीत. महाराष्ट्र सरकार अशा मताचे आहे कि धनगरानं आरक्षणं मिळालं पाहिजे. आदिवासींवर अन्याय होता काम नये. यावेळी संख्या वाढते, आदिवासी आणि अनुससूचित जाती यामध्ये जेव्हा संख्या वाढली कि रिझर्व्हेशन वाढतं . समजा संख्या वाढली जर आदिवासींसोबत जोडली गेली तर आदिवासींचे रिझर्वेश वाढेल पण बाकी काही परिणाम होणार नाही. त्यात फक्त अ आणि ब करावं लागेल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.
पाटील यांनी पुढे म्हटले कि, परंपरागत आदिवासी जे आहेत ते अ गटात, वाढीव आहेत ते ब गटात अशा प्रकारे इतके सोपे आहे , पण हा निर्णय न्यायालय घेईल , अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.