मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत त्या त्रुटींवर काम करण्याची आवश्यकता – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : आज मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली यामध्ये मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीतील माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यांनी म्हटले कि, न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांची जी समिती गठीत केली होती त्या समितिने गेल्या ४० -४५ दिवसांमध्ये अथक मेहनत घेऊन एक कोटी ७२ लाख वेगवेगळ्या प्रकारचे दस्तावेज तपासल्यानंतर १३५०० अशा नोंदी सापडल्या आहेत कि ज्यांचं तीन पिढ्यांपूर्वी कुणबी म्हणून नोंद आहे. या नोंदीवरून न्यायमूर्ती शिंदे यांनी एक अहवाल काल मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला सादर केला. उपसमितीने तो अहवाल आज मंत्रिमंडळात सादर केला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने आज स्वीकारला.
न्ययामूर्ती शिंदे यांनी या नोंदीतून १२ प्रकारचे विविध पुरावे ग्राह्य धरून प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करता येईल असे या अहवालात म्हटले आहे. हे बारा दाखले आणि त्याबरोबरीने प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी एक मार्गदर्शक सूचना देखील ते तयार करत असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.
निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंचा अहवाल हा प्राथमिक अहवाल आहे. अजूनही त्यांना यावर काम करायचे आहे. प्रामुख्याने ज्या नोंदी आहेत त्या उर्दू भाषेतील आहे. त्यासाठी ट्रान्सलेटर सोबत घेऊन ते सगळं मराठीमधून करून घेणे. त्यासाठी या समितीला मुदत वाढवून देण्यात येत आहे.
यासोबतच २०१४ ते १९ देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना जे १२ टक्के १३ टक्के शिक्षणामध्ये नोकऱ्यांमध्ये जे आरक्षण दिल. जे हायकोर्टात टिकलं ,त्यानंतर जवळजवळ वर्षभर सुप्रीम कोर्टात टिकलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकारचे आरक्षण देता येणार नसल्याचे म्हटले. यानंतर एक आशा राहिली आहे ती म्हणजे क्युरॉटी पिटिशन जी ऐकण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. हि पिटीशन प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ती निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आली आहे. तीनही निवृत्त न्यायाधीशांनी यासाठी मान्यता दिली आहे.
न्यायमूर्ती भोसले,निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड आणि निवृत्त न्ययाधीश संदीप शिंदे या तिघांनी या सुप्रीम कोर्टातील पिटिशन साठी सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
प्रामुख्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत त्या त्रुटींवर काम करण्याची आवश्यकता असल्यामुळे आजच्या बैठकीमध्ये मागास आयोगाला सुद्धा या प्रकारची शिफारस करण्यात आली कि तातडीने ज्या त्रुटी सुप्रीम कोर्टाने दाखवल्या त्या त्रुटींवर मात करून नव्याने काय सर्वे करता येईल यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या यंत्रणा त्यांनी उपयोगात आणाव्यात अशा प्रकारच्या सूचना आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आल्या असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.