मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबीसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देण्यासाठी उच्च न्यायालय अलाहाबादचे मा.मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच मा. न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त) मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचा समावेश असणारे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे.
मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी शासन प्रयत्नशीलअसल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून तातडीने सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचा शासननिर्णय निर्गमित केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार तसेच मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री महोदयांचे पाटील यांनी मनस्वी आभार मानले आहेत.