मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयातील दालनात गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण, मृद व जलसंधारण, वस्त्रोद्योग, उच्च व तंत्रशिक्षण, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, अन्न व औषध प्रशासन विभाग अशा नऊ विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्राकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
राज्यातील प्रशासकीय विभागांनी वार्षिक कार्यक्रमांची आखणी करताना २५ वर्षानंतरच्या विकसित महाराष्ट्राचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून कार्यक्रम, योजना, उपक्रम प्रस्तावित करावेत. योजनांसाठी निधीची मागणी करताना कालबाह्य योजना रद्द कराव्यात. पुढील चार वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने सूचविलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओ.पी.गुप्ता, गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, नियोजन विभागाचे सचिव सौरभ विजय, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) स.शं. साळुंखे, बांधकाम विभागाचे सचिव (इमारती) संजय दशपुते, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडाळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदींनी यावेळी विभागांच्या माहितीचे सादरीकरण केले.
याप्रसंगी ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन; अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण; मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड; सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे; गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे उपस्थित होते.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.