पुणे : ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जळगावमध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घोषणा केली होती कि, महाराष्ट्र राज्यात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांपासून मुलींना बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मोफत शिक्षण दिले जाईल. मात्र आता नवीन शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश चालू झाले तरी याबाबत शासन आदेशच नसल्याने हि घोषणा केवळ हवेत विरली कि काय ?, असा आरोप पाटील यांच्यावर केला जात आहे. या आरोपाचे खंडन करून चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी माध्यमांशी संवाद साधताना मुलींच्या मोफत शिक्षणाबाबत वस्तुस्थिती विषद केली.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले कि,आर्टस् , सायन्स, कॉमर्सला आपल्या राज्यामध्ये पहिल्यापासूनच १०० टक्के फी माफ आहे. प्रोफेशनल प्रोसेसच्या ऍडमिशसाठी फी द्यावी लागते. ती कॉलेजेस अजून सुरु व्हायची आहेत. मुंबईत अजूनही निवडणुकीची आचारसंहिता आहे. मुंबईत पदवीधर आणि शिक्षक अशा दोन निवडणूका येत्या २६ तारखेला पार पडणार आहेत. ती आचार संहिता संपल्याशिवाय आपण कोणताही निर्णय घेतला तर आचारसंहितेप्रमाणे गुन्हा होईल. आचारसंहिता संपेल आणि २७ जून रोजी अधिवेशन सुरु होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी यावर नक्कीच विचार होईल. लवकरच त्याची कार्यवाही पूर्ण होऊन शासन आदेश लागू होईल,असे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या घोषणनेनुसार मुलींना अभियांत्रिकी, तांत्रिक शिक्षण आणि वैद्यकीय अशा अनेक अभयसक्रमांसाठी जून २०२४ पासून सुरु होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांपासून मोफत शिक्षण देण्यात येणार आहे. कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. यासाठी मुलगी महाराष्ट्र राज्याची असली पाहिजे आणि तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये आठ लाखांपेक्षा जास्त असू नये.