सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये अद्ययावत सुविधांसाठी सुधारणांना मान्यता – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये नियम १९७० सुधारणा समितीने मंत्रालयात सार्वजनिक ग्रंथालयांत आवश्यक असणाऱ्या बदलांचे सादरीकरण केले. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कोणतीही व्यक्ती, समाज वा राष्ट्राच्या जडणघडणीत ग्रंथ व ग्रंथालयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. शाश्वत विकासाची ध्येय साध्य करणे, वाचनसंस्कृती सर्वदूर रुजविणे आणि ज्ञानधिष्ठित समाजाची निर्मिती व्हावी, यासाठी ग्रंथालयांची गरज वाढलेली आहे. त्यामुळे, माहिती आणि ज्ञाना बरोबरच वाचकांना अद्ययावत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे समितीच्या सूचना लक्षात घेऊन ग्रंथालयांमध्ये अद्ययावत सुधारणा करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली, असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
शाश्वत विकासाची ध्येय साध्य करणे,वाचनसंस्कृती सर्वदूर रुजविणे आणि ज्ञानाधिष्ठित समाजाची निर्मिती व्हावी, यासाठी ग्रंथालयांची गरज वाढलेली आहे. वाढती लोकसंख्या ग्रंथालय लोकांमधील वाढती सजगता, नवीन ग्रंथालयाची मागणी लक्षात घेऊन लोकसंख्या निकषांचा पहिल्या टप्प्यात ५०० लोकसंख्या ऐवजी १ हजार लोकसंख्या तसेच १ हजार १ नंतर प्रति १० हजार लोकसंख्येसाठी १ ग्रंथालय या सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वाढती लोकसंख्या व ग्रंथालय दर्जा/वर्गास आवश्यक नोंदणीकृत वर्गणीदार वाचक सभासद संख्या विचारात घेऊन ५०० ऐवजी १ हजार ही संख्या नव्याने समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
‘अ’ वर्ग ग्रंथालयासाठी ग्रंथालयात ग्रंथसंपदा, वृत्तपत्रे व नियतकालिके आणि संदर्भ ग्रंथ यांची मांडणी करण्यास पुरेसे दालन, ज्येष्ठ नागरिक, महिला विभाग, बाल विभाग,स्पर्धा परीक्षा विभाग,दैनंदिन वाचन कक्ष, ग्रंथ देवघेव विभाग,ग्रंथालय सेवकांसाठी आवश्यक आणि नोंदणीकृत सभासद संख्येच्या किमान १० टक्के सभासदांना एका वेळी बसता येईल इतके किमान फर्निचर आवश्यक असेल तसेच ग्रंथालयात दिव्यांग सभासदांसाठी आवश्यक सुविधा आवश्यक आहेत, या सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सर्व वयोगटातील वाचकांना ग्रंथालयात किमान सुविधा मिळाव्यात यासाठी ग्रंथालयात ग्रंथसंपदा वृत्तपत्रे व नियतकालिके आणि संदर्भ ग्रंथ यांची मांडणी करण्यास थोडेसे दालन, जेष्ठ नागरिक, महिला विभाग,बाल विभाग, स्पर्धा परीक्षा विभाग, दैनंदिन वाचन कक्ष, ग्रंथ देवघेव विभाग, ग्रंथालय सेवकांसाठी आवश्यक आणि नोंदणीकृत वाचक संख्येच्या किमान १० टक्के वाचकांना एकावेळी बसता येईल इतके किमान आवश्यक फर्निचर. अशा अद्ययावत सोयीसुविधा देऊन बौद्धिक विकासाचे शक्तिकेंद्र आणि सामाजिक विकासाचे ऊर्जा केंद्र म्हणून सार्वजनिक ग्रंथालयामध्ये सुधारणा करण्यात यावी अशा सूचनाही यावेळी पाटील यांनी समितीला दिल्या.
याप्रसंगी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उपसचिव प्रताप लुबाळ, प्र.ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर व समितीचे सदस्य सचिव व प्र.ग्रंथालय उपसंचालक शशिकांत काकड आदी उपस्थित होते.