महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई : उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात आज फडणवीस सरकारने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. महायुती सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी आज महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प सादर केला असल्याचे मत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.

अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे विकासाचे व्हिजन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासासाठी केलेली मांडणी अधिक सुनिश्चित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेती, आदिवासी, ऊसतोड मजूर, महिला, नोकरदार, तरुण, शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक विविध समाज अशा सर्वच घटकांचा तसेच ऊर्जा, सुरक्षा, शेती, उद्योग, पर्यटन अशा क्षेत्रांचा या अर्थसंकल्पात साकल्याने विचार करण्यात आला असल्याचे पाटील म्हणाले.

पाटील पुढे म्हणाले, माझ्याकडे असलेल्या उच्च शिक्षण विभागासाठी ८१० कोटी आणि तंत्र शिक्षण विभागासाठी २ हजार २८८ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या विभागाच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी त्यामुळे मदत होईल. महिलावर्ग आणि बचतगटांसाठी केलेल्या तरतुदींमुळे दोन्ही घटक सक्षम होतील. पारंपरिक उर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर देण्यात आलेला भर महाराष्ट्राला ऊर्जेच्या बाबतीत अधिक स्वयंपूर्ण करील. गृह विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी दिलेला निधी पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी आणि गुन्हेमुक्त महाराष्ट्रासाठी पूरक ठरेल. आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक, संगमेश्वर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक, पानिपत येथे मराठा शौर्याचे स्मारक उभारण्याचा अभिमानास्पद निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूणच महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या वाटेवर वेगाने घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल महायुती सरकारला पाटील यांनी मनःपूर्वक धन्यवाद दिले.

अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये :

राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1 टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार ‍235 कोटी रुपये आहे.

आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकासदरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलर वरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या विविध पायाभूत सुविधांची कामे जसे की वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प यामुळे हे क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे.

विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरीता “मेक इन महाराष्ट्र” व्दारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुप यांची गुंतवणुक व ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे.

कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक 3.3% विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर 8.7% पर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, वीजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.

वस्तु व सेवा करातुन राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे १२ ते १४ टक्के एवढी वाढ होत आहे.

महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरीता केंद्रीय सहाय्य, आतंरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य , सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.

राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे.

दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे.

सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या 5 वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत 62 हजार 560 कोटीची म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के इतकी भरीव वाढ करण्यात आली असून अनुसूचीत जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत 42 टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत 40 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांची अंमलबजावणी गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पध्दत राबविण्यात येत आहे. दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून अशा वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा लाभ केवळ डीबीटी द्वारे देण्यात येईल.

राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येत आहे अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांना भरीव तरतुद करण्यात आली आहे.

राज्यातील जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत.

क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आणि खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी धोरणे आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व अधोरेखित करण्यासाठी विविध महोत्सव व कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.

राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येवून प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार असून मुलींचा व्यावसायीक शिक्षणात सहभाग वाढविण्या करीता शिक्षण व परिक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे.

कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.