राज्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या या प्रकल्पाना चालना दिल्याबद्दल उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे मानले आभार

पुणे : देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या विकासाला चालना देणाऱ्या रेल्वे प्रकल्पाना मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या या प्रकल्पाना चालना दिल्याबद्दल उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला मनःपूर्वक धन्यवाद दिले.

भारतीय रेल्वेच्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज प्रवासी आणि मालवाहतूक सुरळीत आणि जलद गतीने व्हावी, यासाठी भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. रतलाम- नागदा तिसरा व चौथा मार्ग आणि वर्धा- बल्हारशाह चौथा मार्ग असा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे भारतीय रेल्वेचे सध्याचे जाळे सुमारे १७६ किमीने वाढणार आहे. यामुळे सुमारे १९. ७४ लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे ७८४ गावांशी दळणवळण वाढणार आहे. यामुळे बांधकामाच्या कालावधीत सुमारे ७४ लाख मानवी दिवसांचा थेट रोजगार निर्माण होणार आहे.

हे प्रकल्प मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठीच्या पीएम-गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान चा भाग असून,एकात्मिक नियोजनाद्वारे हे शक्य झाले आहे, आणि ते नागरिक, वस्तू आणि सेवांच्या अखंड वाहतुकीसाठी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या चार जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या दोन प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या जाळ्यामध्ये सुमारे १७६ किलोमीटर भर पडणार आहे.

या मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे १९.७४लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे ७८४ गावांची कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. कोळसा, सिमेंट, कोळसा, जिप्सम, कंटेनर, शेतीमाल आणि पेट्रोलियम उत्पादने यासारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमता वाढवण्यासाठी होत असलेल्या या प्रकल्पांमुळे १८. ४० एमटीपीए म्हणजेच दशलक्ष टन प्रतिवर्ष इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्यामुळे, ते हवामान बदलाबाबतची उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यात मदत करेल, तेल आयात (२० कोटी लिटर) कमी करेल आणि कार्बन (CO2) उत्सर्जन (९९ कोटी किलो) कमी करेल, जे ४ कोटी झाडे लावण्याच्या बरोबरीचे आहे.

बांधकामा दरम्यान हे प्रकल्प सुमारे ७४ लाख मानवी दिवसांचा थेट रोजगार देखील निर्माण करतील. या उपक्रमांमुळे प्रवासाच्या सोयीत सुधारणा होईल, लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल, तेलाची आयात कमी प्रमाणात करावी लागेल तसेच कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी करण्यात देखील हातभार लागेल आणि शाश्वत तसेच कार्यक्षम रेल्वे वाहतुकीला पाठबळ मिळेल. कंटेनर्स, कोळसा, सिमेंट, कृषी उत्पादने आणि इतर वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मार्गांवर रेल्वेलाईनची क्षमता वाढवून हे प्रकल्प लॉजिस्टिकल कार्यक्षमता देखील सुधारतील. या सुधारणा पुरवठा साखळीची अनुकूलता मोठ्या प्रमाणात वाढवतील अशी अपेक्षा असून त्यायोगे वेगवान आर्थिक विकास सुलभतेने साध्य होईल.

वाढीव क्षमतेच्या रेल्वे लाईन्समुळे गतिशीलतेत लक्षणीय भर पडेल आणि त्यातून भारतीय रेल्वेची परिचालनात्मक क्षमता आणि सेवेची विश्वासार्हता सुधारेल. रेल्वेचे हे बहु-पदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे परिचालन सुरळीत करतील आणि गाड्यांचा खोळंबा कमी करतील.हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत असून एखाद्या भागाचा सर्वसमावेशक विकास साधण्यातून त्या भागातील लोकांना आत्मनिर्भर करतील आणि त्यामुळे त्या भागातील लोकांच्या रोजगार/स्वयंरोजगार संधींमध्ये वाढ होईल.