महाराष्ट्राला पंतप्रधान आवास योजनेतून १० लाखांहून अधिक नवीन घरांना मंजुरी… ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेला आता हक्काचे छप्पर मिळणार असून हीच खरी सर्वसमावेशक विकासाची दिशा – मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : महाराष्ट्रासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केंद्र सरकारकडून भरीव मदत मिळाली आहे. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या 33,40,872 घरांनंतर, आता आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आणखी 10,29,957 नवीन घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेल्या घरांची एकूण संख्या आता 44,70,829 इतकी झाली आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांचे स्वप्न साकार करणारी ठरत आहे. हा निर्णय म्हणजे गरिबांच्या उत्थानासाठी केंद्र सरकारच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे. तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेला आता हक्काचे छप्पर मिळणार असून हीच खरी सर्वसमावेशक विकासाची दिशा आहे. या ऐतिहासिक निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तसेच यासाठी पाठपुरावा करणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आभार मानले.
यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, धन्यवाद! महाराष्ट्रासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत २० लाख घरांच्या विक्रमी मंजुरीनंतर, मोदी सरकारने आता २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अतिरिक्त १०,२९,९५७ घरांना मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रासाठी एकूण ४४.७० लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ते पुढे म्हणाले की, यापूर्वी राज्यासाठी एकूण ३३,४०,८७२ घरांना मंजुरी देण्यात आली होती. या नवीन मंजुरीमुळे महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेल्या घरांची एकूण संख्या आता ४४,७०,८२९ झाली आहे.
तत्पूर्वी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी पत्रात लिहिले आहे की, “ग्रामीण विकास मंत्रालय १ एप्रिल २०१६ पासून देशाच्या ग्रामीण भागात ‘सर्वांसाठी घरे’ या उद्देशाने भारत सरकारची एक प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) राबवत आहे. या योजनेचा उद्देश पात्र ग्रामीण कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे बांधण्यासाठी मदत करणे आहे.
आवास+ २०१८ सर्वेक्षणातील उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत ग्रामीण भागातील वाढत्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी २ कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यासाठी मार्च २०२९ पर्यंत आणखी ५ वर्षे ही योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून, तुमच्या राज्याला पीएमएवाय-जी अंतर्गत ३३,४०,८७२ घरांचे एकत्रित लक्ष्य देण्यात आले आहे. या संदर्भात, मला तुम्हाला कळवण्यास आनंद होत आहे की भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आवास+ २०१८ सर्वेक्षण यादीतील उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) अंतर्गत तुमच्या राज्यासाठी २०२५-२६ आर्थिक वर्षात १०,२९,९५७ घरे बांधण्याचे लक्ष्य मंजूर केले आहे.
त्यांनी पत्रात पुढे लिहिले आहे की, “या निर्णयामुळे राज्याची प्रतीक्षा यादी संपेल आणि देशाच्या ग्रामीण भागात ‘सर्वांसाठी घरे’ हे भारत सरकारचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साकार होईल. तुमच्या राज्यात पीएमएवाय-जीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी या मंत्रालयाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्याची ही संधी मी घेऊ इच्छितो.”