अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीमुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य पूरस्थितीबाबत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक संपन्न

मुंबई, ०९ जुलै : अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीमुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य पूरस्थितीबाबत आज विधानभवन, मुंबई येथे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची देखील प्रमुख उपस्थिती होती.

अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, अशी ठाम भूमिका या बैठकीत पाटील यांनी मांडली. तसेच उंची वाढीविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

प्रामुख्याने अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास राज्य सरकारने ठामपणे विरोध केला आहे. यासाठी तज्ञ विधीज्ञांचा सल्ला घेवून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याचा निर्णय सर्वानुमते यावेळी घेण्यात आला. लोकसभा अधिवेशन सुरू होत असल्याने या भागातील सर्व लोकप्रतिनिधीच्या शिष्टमंडळ केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री. सी.आर पाटील यांच्याकडे नेवून वस्तूस्थिती मांडण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत ठरवण्यात आले. सद्यस्थितीत पुराचे नियंत्रण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने केलेल्या उपाय योजनांची माहीती बैठकीत देण्यात आली.

जर अलमट्टी धरणाची उंची 524 मीटरवर नेली गेली, तर महाराष्ट्रातील अनेक गावांचे विस्थापन अटळ आहे. शेतकर्‍यांना शेती सोडावी लागेल, हजारो नागरिकांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. कृष्णा, पंचगंगा, वारणा या नद्यांना दरवर्षी येणारा महापूर हा अलमट्टी धरणाच्या अनियंत्रित पाणी साठवणीमुळे होतो, हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात आली आहे.

बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील, खासदार, आमदार तसेच जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रालयातील पदाधिकारी, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.