मुंबई : मंत्रालय, मुंबई येथे मंगळवारी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणासाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची देखील प्रमुख उपस्थिती होती. सदर बैठकीत मराठा आरक्षण आणि त्या अनुषंगाने विविध बाबींचा सविस्तर आढावा घेत पुढील कार्यवाहीबाबत देखील चर्चा करण्यात आली.
मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, आंदोलनावेळी पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा तरुणांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू झाल्याचे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार झालेल्या निर्णयांसदर्भात आणि शासन निर्णयानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. दर सोमवारी जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकारी यांची बैठक होईल, त्यानंतर ती माहिती मंगळवारी मंत्रिमंडळाला दिली जाईल. तर, मराठा आरक्षण आंदोलनात जे मृत्यू झाले आहेत, त्यांच्या नातेवाईकांना नोकरी आणि मदत देण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, शासन निर्णयाची लवकरात लवकर अंमलबजावणीची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यानुसार, सरकारने आदेश दिले आहेत. मात्र, अंमलबजावणी करण्यास काही कालावधी लागणार आहे याबाबत मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती करायची आहे, असेही विखे पाटील यांनी या बैठकीत सांगितले.
या बैठकीस मंत्री गिरीष महाजन, आशिष शेलार, दादाजी भुसे, माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मकरंद पाटील, बाबासाहेब पाटील यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, तसेच पुणे, बीड, सातारा, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांचे आयुक्त व जिल्हाधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.