ग्रामीण रोजगाराला नवी गती, विकासाला नवा वेग!…राज्याच्या श्रमिक बजेटमध्ये वाढ; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार

मुंबई : केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेत, विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन हमी ग्रामीण (VB-G RAM G) योजनेंतर्गत राज्याच्या श्रमिक बजेटमध्ये मोठी वाढ मंजूर केली आहे. यापूर्वी मंजूर असलेले १३ कोटी मनुष्यदिवसांचे लक्ष्य वाढवून आता १६ कोटी मनुष्यदिवसांपर्यंत करण्यात आले असून, तब्बल ३ कोटी मनुष्यदिवसांची भर घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करून घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मनःपूर्वक आभार मानले.

चंद्रकांत पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. त्यांनी म्हटले, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे. गावपातळीवर विविध विकासकामांना गती मिळेल, पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होतील आणि विशेषतः अकुशल व श्रमिक वर्गाला हमी रोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिक स्थैर्य लाभेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्याच्या दिशेने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. ग्रामीण विकास, रोजगारवाढ आणि सर्वसमावेशक प्रगतीच्या दिशेने महाराष्ट्र अधिक वेगाने पुढे जाईल, असा विश्वास देखील पाटील यांनी व्यक्त केला.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी हा निर्णय ग्रामीण विकास विभागाच्या उच्चाधिकार समितीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारचे ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव शैलेशकुमार सिंग यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक नवी दिल्ली येथे झाली. या बैठकीत महाराष्ट्राचे श्रमिक बजेट हे १३०० लाख मनुष्य दिवसावरुन १६०० लाख मनुष्य दिवस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा महाराष्ट्राला फार मोठा लाभ मिळणार आहे. यातून ग्रामीण भागात अनेक रोजगार संधी निर्माण होणार असून, ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या कामांना सुद्धा बळकटी येईल. विशेषत: मजुरांची संख्या वाढणार असल्याने अकुशल कामगारांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे.