मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनाथ विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य योगेश सागर यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर यांनीही सहभाग घेतला.
पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या आरक्षणामुळे अनेक अनाथ विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि शासकीय सेवांमध्ये संधी उपलब्ध होत आहे.
महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के शुल्क माफी किंवा मुलींसाठी १०० टक्के फी माफी लागू असतानाही प्रवेशावेळी शुल्क भरण्याची सक्ती केल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधित शिक्षण संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
सीईटी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे शिष्यवृत्ती अर्जासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच सध्या शिष्यवृत्ती पोर्टलवर ‘अनाथ’ असा स्वतंत्र पर्याय नसल्याने येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलमध्ये तो समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अनाथ विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचा निर्णय शक्यतो तीन आठवड्यांच्या आत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी राज्यात सुमारे ४० मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याचीही योजना प्रस्तावित असल्याचे पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.