मुंबई : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकासाला अधिक गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत (XV-FC) ₹१५१.१८ कोटींचा भरीव निधी वितरित केला आहे. हा केवळ निधी नसून, आपल्या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या सक्षमीकरणासाठी मिळालेला एक मोठा आधार असल्याचे वक्तव्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
चंद्रकांत पाटील यांनी याचे महत्व अधोरेखित करताना म्हटले, या निधीचा मुख्य वापर ग्रामपंचायतींच्या सक्षमीकरणासाठी, विशेषतः स्वच्छता व्यवस्थापन, ओडीएफ (ODF) दर्जा टिकवणे आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केला जाईल. तसेच, पिण्याच्या पाण्याचा शाश्वत पुरवठा आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सारख्या उपक्रमांना यामुळे मोठी चालना मिळणार असल्याचे पाटील म्हणाले. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाला हे नवे पाठबळ दिल्याबद्दल पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानले.
ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत (XV-FC) महाराष्ट्राला ₹१५१.१८ कोटींचा निधी वितरित केला आहे . हा निधी ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांचे सक्षमीकरण, तसेच स्थानिक विकास कामे (उदा. स्वच्छता, पाणीपुरवठा) अधिक वेगाने पूर्ण करण्यासाठी वापरला जाईल. याचा उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि पायाभूत सुविधा सुधारणे . हे अनुदान प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील, ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे . केंद्र सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतर १० कामकाजाच्या दिवसांत तो राज्य सरकारांनी स्थानिक संस्थांना हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे .या निधीचा वापर करून ग्रामपंचायतींचा विकास आराखडा बळकट केला जाईल.