‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन-२०४७’ ची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न… दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला अग्रेसर करण्यासाठी व्यापक उद्देश ठेवून ठोस अंमलबजावणीवर भर द्या – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई  : राज्य आणि देशासाठी २०२६ ते २०३० हा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या काळात योग्य निर्णय आणि अंमलबजावणी झाली, तर महाराष्ट्राला केवळ मोठी अर्थव्यवस्था नव्हे, तर दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला अग्रेसर राज्य बनविणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या महत्त्वाकांक्षी व्हिजनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील चार वर्षांत 2030 पर्यंत मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टे साध्य करण्यावर विभागांनी भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विकसित महाराष्ट्र व्हीजन 2047 अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी गठीत व्हीजन व्यवस्थापन नियामक मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोणतेही व्हिजन हे त्याच्या अंमलबजावणीच्या ठोस धोरणाशिवाय केवळ कागदावर राहते. त्यामुळेच राज्य शासनाने “व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट” स्थापन करून प्रत्येक विभागासोबत सखोल चर्चा केली असून, 2030 पर्यंत साध्य करता येतील, अशा उद्दिष्टांचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले आहे. राज्याच्या विकासासाठी प्रगत जिल्ह्यांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे अधिक वेगाने वाढ करणे आणि राज्यातील मागासलेल्या 11 जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासाची संधी आहे त्याच्यावर काम झाले पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने काम करणे गरजेचे आहे. काही जिल्हे अजूनही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे आहेत. हेच जिल्हे पुढील काळात राज्याच्या वाढीचे प्रमुख केंद्र ठरू शकतात. विभागांनी तयार केलेले ॲक्शन प्लॅन हे केवळ महत्त्वाकांक्षी नसून ते अचूक, कालबद्ध, मोजता येण्यायोग्य (specific, measurable, time-bound) असणे आवश्यक आहे. चार वर्षांत 100 टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक विभागाने आपल्या कामाच्या स्पष्ट कालमर्यादा आणि निर्देशक निश्चित करावेत.

वित्तीय शिस्तीच्या मर्यादेत नियोजन आवश्यक

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या व्हिजनसाठी वेगळा मोठा निधी उपलब्ध होणार नाही, तर विद्यमान आर्थिक चौकटीतच (financial framework) काम करावे लागेल. बिझनेस ॲज युज्युअल पद्धतीत बदल करून नव्या कार्यपद्धती स्वीकारल्याशिवाय अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. त्याचबरोबर, केंद्र सरकारच्या योजनांमधून (Central Sector आणि Centrally Sponsored Schemes) जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी विभागांनी सक्रिय प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

प्रोजेक्ट पाइपलाईनवर भर

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले की, राज्यात निधीची कमतरता नसून योग्य प्रोजेक्ट पाइपलाईनचा अभाव आहे. PPP, ADB, World Bank यांसारख्या विविध स्रोतांमधून निधी मिळवण्यासाठी सक्षम आणि तयार प्रकल्प आवश्यक आहेत. तसेच कोणतेही धोरण केवळ जाहीर करून चालणार नाही तर सहा महिने आणि वर्षभरानंतर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासला पाहिजे. धोरण निर्मिती आणि अमंलबजावणीच्या परिणामांचे मोजमाप आवश्यक आहे. यासाठी सर्व धोरणे मोजता येण्या योग्य निर्देशकांवर आधारित असावीत.

डॅशबोर्डद्वारे मॉनिटरिंग

सर्व विभागांनी आपले ॲक्शन प्लॅन वित्त विभागासोबत समन्वय साधून 30 एप्रिलपर्यंत अंतिम करावेत. पुढील काळात सर्व प्रगतीचे डायनॅमिक मॉनिटरिंग डॅशबोर्डद्वारे केले जाईल. यामुळे प्रत्येक विभागाच्या कामाची नियमित आणि पारदर्शक समीक्षा होईल, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांच्या कामाचे समाधान व्यक्त करत,या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी हा आता पुढचा महत्वाचा टप्पा असणार आहे. “विकसित महाराष्ट्र 2047” हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन यावेळी केले.

नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिव ए. शैला यांनी विकसित महाराष्ट्र मिशन डॉक्युमेंट अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी कृषी, पदुम, ग्राम विकास, उद्योग, पर्यटन, नगरविकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा,वने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यावरण, पाणी पुरवठा, जलसंपदा, परिवहन, आरोग्य, शालेय शिक्षण, उच्वशिक्षण, महिला बालविकास, सामाजिक न्याय विभागाचे, अल्पसंख्याक विभाग, वित्त विभाग, माहिती तंत्रज्ञान या विभागांनी सादरीकरणाद्वारे व्हीजन डॉक्युमेंटच्या नियोजनाची माहिती दिली.