राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधक शिंदे सरकारवर आक्रमक झाले. कांदा प्रश्नावरुन सभागृहात विरोधकांनी गदारोळ घातला. कांद्याची निर्यात वाढवण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली आहे.कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभं आहे. कांदा खरेदी सुरु झाली असून जेथे कांदा खरेदी सुरु झालेली नाही तेथे ती सुरु केली जाईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
आज विधानभवनाच्या कामकाजाची सुरुवात कांद्याच्या प्रश्नावरून झाली. मुख्यमंत्री बोलत असताना देखील सभागृहात विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले कि, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आपल्याला मार्ग काढायचा आहे कि राजकारण करायचं आहे हे ठरावा. शिंदे म्हणाले कि, शेतकऱ्यांचे हे सरकार आहे. म्हणून नियम डावलून भरपाई दिली आहे. नाफेडने खरेदी सुरु केली आहे ज्या ठिकाणी खरेदी सुरु केली नसेल त्या ठिकाणी देखील खरेदी सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच निर्यातीवर कोणतीही बंद घालण्यात आलेली नाही.
मुख्यमंत्री आपल्या निवेदनात म्हणाले की, हे सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देणारे आहे. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निकषापेक्षा जास्त मदतही केली आहे. नाफेडला अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याची विनंती केली होती, त्याप्रमाणे खरेदी सुरु झाली आहे. 2.38 लाख मेट्रिक टन कांदा आत्तापर्यंत खरेदी झाला असून जिथे खरेदी केंद्र बंद असेल तिथे सुरु करण्यात येईल . कांदा निर्यातीवर देखील बंदी नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनासुद्धा आवश्यकतेनुसार मदत जाहीर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आ. छगन भुजबळ यांच्या मतदारसंघातील लासलगाव हे कांद्याचे कोठार म्हणून प्रसिद्ध आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीच मांडण्यात आलेल्या स्थगन प्रस्तावात सहभाग घेऊन छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या मतदारसंघाची स्थिती मांडत त्यावर तोडगा काढण्याची मागणी केली. कांद्याला मिळणारी तुटपुंजी रक्कम पाहून शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर फेकत कांद्याचे मार्केटही बंद केले आहे. तुर्की, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, युक्रेन अशा देशात कांद्याचा प्रचंड तुटवडा आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी अतिशय गरीब वर्गातून येतो. त्यामुळे आपल्या देशातील कांदा या देशात निर्यात केला पाहिजे तसेच नाफेडनेदेखील कांदा निर्यात केला पाहिजे यातून कांद्याचे भाव वर येण्याची शक्यता आहे. बांग्लादेशमध्ये द्राक्षावर ड्युटी वाढवण्यात आल्याने तिकडे द्राक्ष जात नाहीत. यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी आणि पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा केली तर हे पीक निर्यात होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल असे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.