मुंबई : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत शिक्षण विभागातील पदभरती बाबत निवेदन दिले. मागील काही वर्षांपासून उच्च शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात पदभरतीची गरज होती, ही बाब लक्षात घेऊन उच्च शिक्षण विभागातील पदभरतीस मान्यता दिली. या मुळे रखडलेल्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले कि, पदवी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मानधन ६०० हुन ९०० , पदवी अभ्यासक्रमांसाठी मानधन ५०० हुन ८०० , कलासंचालनालयाने उद्योग व्यवसायातून निमंत्रित तज्ज्ञांना मानधन ७५० हून १५००, कलाशिक्षण पदविका, पदव्युत्तर अभयसक्रम मानधन ६२५ हून ९०० करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
चंद्रकांत पाटील यांनी आणखी एक निवेदन सादर केले ते म्हणजे उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असणाऱ्या अकृषी विद्यापीठाच्या संलग्नीत असणाऱ्या एकूण ११७७ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदे भरण्यात उच्च स्तरीय समिती मांडण्यात आली होती . परंतु कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे उदभवलेल्या परिस्थितीनुसार पदभरतीवर निर्बंध आणले होते. मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित व महाविद्यालयांच्या प्रशासनीय बाबींवर होणारा विपरीत परिणाम लक्षात घेता हे निर्बंध उठवण्यासाठी वित्तविभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार २०८८ सहाय्यक प्राध्यपक भरती पदाच्या पदभरती वरील निर्बंध शिथिल करण्यात आला आहे. तसेच १०० टक्के रिक्त होणारी प्राचार्य संवर्गातील पदे भरण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च स्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या पदांपैकी उर्वरित ग्रंथपाल १२१ व शारीरिक शिक्षण संचालक १०२ अशी एकूण २२३ पदे भरण्यास समिती शिथिल करण्याबाबत वित्त विभागाला विनंती करण्यात आली होती. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाकडून मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार पदभरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.