वाळवा तालुक्यातील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याबद्दल चंद्रकांत पाटील यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार
मुंबई : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याच्या पुराची तीव्रता कमी व्हावी यासाठी जलसंपदा विभागाने कृष्णा, पंचगंगा नदी पात्रांतील गाळ काढण्यासाठी तसेच पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रीया व अन्य उपाययोजनांबाबत तातडीने पावले उचलावीत असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहवर झालेल्या बैठकीत दिले. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची देखील यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठीचा नगरोत्थान योजनेतील १०० कोटींचा निधी तत्काळ उपलब्ध व्हावा व इचलकरंजी महापालिकेच्या नवीन सभागृहासाठी आणि महापालिकेसाठी अंशदान तरतुदीबाबत ही कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
वाळवा तालुक्यातील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याबद्दल चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले . तसेच पंचगंगा नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी व इचलकरंजी महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रीयेकरिता वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करावा. विशेषतः पाणी पुनर्वापराच्या प्रकल्पाबाबतही विचार करावा. बायो-टॉयलेटसारख्या अभिनव पर्यायांचाही शक्य तिथे अवलंब करण्याचे निर्देश देखील या बैठकीत देण्यात आले.
पावसाळ्याच्या दृष्टिकोनातून नदी पात्रातील गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने एक धोरण निश्चित करावे. यातून नदी पात्राचे खोलीकरण, रुंदीकरण होईल तसेच प्रवाहाचा मार्गही मोकळा होईल. या कामासाठी जलसंपदा विभागाचा यांत्रिकी विभाग आणि जोडीला स्वयंस्फुर्तीने सहभाग देऊ इच्छिणाऱ्या खासगी यंत्र धारकांचाही सहभाग घ्यावा. त्यासाठी डिझेलची उपलब्धता आणि देखभाल, दुरूस्तीसाठी आदी निधीबाबतही कार्यपद्धती निश्चित करावी अशा सूचना दिल्या.
पावसाळ्याच्या दृष्टिकोनातून नदी पात्रातील गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने एक धोरण निश्चित करावे. यातून नदी पात्राचे खोलीकरण, रुंदीकरण होईल तसेच प्रवाहाचा मार्गही मोकळा होईल. या कामासाठी जलसंपदा विभागाचा यांत्रिकी विभाग आणि जोडीला स्वयंस्फुर्तीने सहभाग देऊ इच्छिणाऱ्या खासगी यंत्र धारकांचाही सहभाग घ्यावा. त्यासाठी डिझेलची उपलब्धता आणि देखभाल, दुरूस्तीसाठी आदी निधीबाबतही कार्यपद्धती निश्चित करावी अशा सूचना दिल्या.