पुणे महापालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत देण्यावर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : पुणे महापालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत यापुर्वी मिळत होती. ही सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत पुणेकर नागरिकांची अनेक वर्षांपासुनची मागणी होती. यावर आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करताना वार्षिक भाड्यातून १०% ऐवजी १५% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना ४०% सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दि.३ डिसेंबर १९६९ रोजी राज्य शासनाने महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या प्रारुप अधिसुचनेमध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार पुणे महानगरपालिकेने दि.२ एप्रिल १९७० रोजी मुख्य सभा ठराव पारित करुन प्रारुप अधिसुचनेमधील तरतूदी थेट लागु केल्या व त्याप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करताना वार्षिक भाड्यातून १०% ऐवजी १५% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना ४०% सवलत अशा कर आकारणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केलेली आहे. मात्र याबाबत प्रत्यक्ष अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नसल्याची बाब पुणे मनपाच्या सन २०१० ते २०१३ च्या स्थानिक लेखा परिक्षणामध्ये निदर्शनास आली. यावर विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या शिफारशीस अनुसरून शासनाच्या दि.२८ मे २०१९ रोजीच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेने १९७० मध्ये पारित केलेला मुख्य सभा ठराव दि. १ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विखंडीत करण्यात आला.
यामुळे ४०% सवलतीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे ५.४ लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांकडुन सुमारे रु.४०१ कोटीहुन अधिक व १५% वजावटीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे ८.८२ लाख मालमत्ता धारकांकडुन सुमारे १४१.०८७ कोटी इतकी फरकाची रक्कम वसुलीची कारवाई करणे आवश्यक होते. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात असलेली फरकाची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करावयाची झाल्यास मालमत्ता धारकांवर खुप मोठा बोजा पडणार असल्याने पुणे महानगरपालिकेने दि.२८ ऑगस्ट २०१९ रोजी पुन्हा एक मुख्य सभा ठराव पारित करुन या सवलतीमुळे वसुली करावयाची थकबाकीची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने करु नये व २०१९ पर्यंत ज्या पध्दतीने सवलत देण्यात येत होती ती तशीच यापुढेही सुरू राहावी अशी मागणी शासनाकडे केली होती.
चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले कि, आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अंतीम निर्णय घेण्यात आला. यानुसार दि १ एप्रिल २०२३ पासून पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून १०% ऐवजी १५% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना ४०% सवलत लागू होणार आहे. तसेच दि.३१ मार्च २०२३ पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.सन २०१९ – २३ या कालावधीत ज्यांनी मालमत्ता कर भरणा केला आहे. त्यांच्या फरकाची रक्कम पुढील देयकामधून वळती करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.