येणाऱ्या शैक्षणिक  वर्षात अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील, यासाठी विशेष अभियान राबवावे –  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

5
मुंबई : राजभवन येथे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू संयुक्त मंडळाची बैठक संपन्न झाली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, नोकरीच्या संधीमध्ये अडचणी येऊ नयेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचारू करून सर्व विद्यापीठांनी वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेत असे निर्देश राज्यपाल यांनी दिले. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची देखील प्रमुख उपस्थिती होती.
 
याप्रसंगी कौशल्य, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, राज्यपाल यांचे सचिव श्वेता सिंघल, विशेष सचिव श्री. सक्सेना, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर,उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर अवर सचिव विकास कुलकर्णी यांच्यासह सर्व विद्यापीठाचे कुलगुरू, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
 
चंद्रकांत  पाटील म्हणाले कीजर्मनीला विविध क्षेत्रात चार लाख कुशलप्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन आणि जर्मन यांच्यात सामंजस्य करार होणार असून जर्मन कंपन्यांकडून मुलाखती घेऊन त्यांची निवड केली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना जर्मन येथे जाण्याची व्यवस्था शासनाकडून केली जाणार आहे. तिथे किमान तीन महिन्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्या किंवा संबंधित कंपनीकडून निवड न झाल्यास त्यांना किमान तीन महिन्यांचा भत्ता देणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक नियोजित केल्याने यावर्षी एकाही प्रवेश परीक्षेच्या वेळेत बदल करावा लागला नाहीत्याच धर्तीवर विद्यापीठाने परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करून निकाल वेळेत जाहीर करावेत. आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेचआर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या शैक्षणिक  वर्षात अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतीलयासाठी विशेष अभियान राबवावेअशा सूचनाही पाटील यांनी यावेळी केल्या.

महा-स्वयंमऑनलाइन लर्निंग प्लॅटफॉर्मनवीन क्रेडिट अभ्यासक्रम अंमलबजावणी आणि  स्थिती व स्वायत्त महाविद्यालयासमोरील अडचणीई-समर्थ प्लॅटफॉर्म अंमलबजावणीराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंमलबजावणीसाठी अहवालउच्च तंत्र शिक्षण विभागाकडून राज्य शासनाच्या विविध विभागात इंटर्नशिप धोरण आणण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव येणार आहे. त्याची अंमलबजावणी करणेतसेच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील संस्थात्मक इंटर्नशिप धोरण आणि विभागांसाठी इंटर्नशिप धोरण अंमलबजावणी करणेराज्यातील विद्यापीठांसाठी एकत्रित समान शैक्षणिक वेळापत्रक ठेवणेशैक्षणिक वर्षात फक्त एकदाच दीक्षांत समारंभ आयोजित करणे‘युजीसी’च्या नियमांनुसार नवीन शैक्षणिक धोरण  अंमलबजावणीसाठी कॉलेज ॲम्बेसेडरची नियुक्ती करणेविद्यापीठस्तरावर सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणीविद्यार्थी तक्रार निवारण मंच स्थापन करणेमहाविद्यालयीन स्तरावर महिला निवारण मंचाची स्थापनाप्रत्येक विद्यापीठाच्या संस्कृत विभागाचे बळकटीकरणछत्रपती शिवाजी महाराज चरित्रावरील अभ्यास शिबिरांचे आयोजन करणे अशा महत्वपूर्ण विषयांबाबत सविस्तर चर्चेद्वारे सादरीकरण करण्यात आले.

विद्यापीठाने पदवी प्रमाणपत्र डिजीलॉकर सुविधेद्वारे विद्यार्थ्यांना तातडीने उपलब्ध करून द्यावे. त्यामुळे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेच पदवी प्रमाणपत्र  वापरता येईल. अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. दरम्यान सुकाणू समितीचे सदस्य अनिल राव यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण केले. 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.