मुलींच्या उच्च शिक्षणासंदर्भातील शिक्षणशुल्क आणि परीक्षाशुल्कात संपूर्ण सूट या निर्णयासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आढावा बैठक संपन्न

मुंबई : मुलींच्या उच्च शिक्षणासंदर्भातील शिक्षणशुल्क आणि परीक्षाशुल्कात संपूर्ण सूट या निर्णयासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित राहत आढावा घेतला. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने आणि मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्यात, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणापासून मुली वंचित राहू नयेत, यासाठी मुलींना मोफत उच्चशिक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची सर्व शासनमान्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी तातडीने अमलबजावणी सुरू करावी, असे निर्देश पाटील यांनी दिले.

मुलींना मोफत उच्चशिक्षणाचा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सुरू करावा. यामध्ये ८ लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षण आणि परीक्षाशुल्कात संपूर्ण सूट देण्यात आली आहे. याची तातडीने अमलबजावणी सुरू करावी, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. जर विद्यापीठ, महाविद्यालयांनी या मुलींकडून शिक्षण वा परीक्षाशुल्क वसूल केल्याच्या तक्रारी आल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव अशोक मांडे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव बळीराम गायकवाड आणि संबंधित अधिकारीही उपस्थित होते.