पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या कामकाजाचा घेतला आढावा

सांगली : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकेकडील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजाचा आढावा आज पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला. सांगलीच्या सौंदर्यात भर पडेल, नागरिकांना दर्जेदार सोयी सुविधा मिळतील, अशी चांगली व दर्जेदार कामे महानगरपालिकेने करावीत. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देवू, अशी ग्वाही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिली.

यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, शहर अभियंता पृथ्वीराज चच्हाण, उपायुक्त विजया यादव, मा. पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव आदि उपस्थित होते.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महानगरपालिकेकडील बांधकाम विभागांतर्गत सर्व रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करावीत. मोठी कामे हाती घ्यावीत. त्यासाठी नवीन आर्थिक वर्षात निधी वाढवून देऊ. शेरीनाल्यातून कृष्णा नदीचे प्रदूषण थांबवण्यासंदर्भात 90 कोटी रूपयांचा निधी मिळविण्यासाठी मी स्वत: व आमदार सुधीर गाडगीळ पाठपुरावा करीत असून या कामाच्या माध्यमातून नदीमधील प्रदूषणास आळा बसेल. पूरपरिस्थितीवर मात करण्यासाठी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यासाठी एकूण 3200 कोटी रूपयांचा निधी देण्याचे जागतिक बँकेने घोषित केले आहे. सांगलीतील नागरी पूर व्यवस्थापन व पावसाचे पाणी निचरा करण्यासाठी 600 कोटी रूपयांचा आराखडा महापालिकेने शासनास सादर केला आहे. यासाठी पाठपुरावा करू. महापालिकेने त्या-त्या वर्षी मंजूर झालेली कामे त्या वर्षीच पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

मालमत्ता करासंदर्भात लोकाभिमुख निर्णय घेण्याची ग्वाही

राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार नगर विकास विभागांतर्गत 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण व पुनर्मूल्यांकन करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जनभावना लक्षात घेऊन आवश्यकतेप्रमाणे कर कमी करून नागरिकांना दिलासा देता येईल, यावर निर्णय घेण्यासाठी दोनसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीने सर्वंकष अभ्यास करून विहित कालमर्यादेत नागरिकांना दिलासा दृष्टीने काय करता येईल, याबाबत महिनाभरात अहवाल सादर करावा. या महिनाभरात नागरिकांच्या हरकतीही विचारात घेतल्या जाव्यात. समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर मालमत्ता करासंदर्भात लोकाभिमुख निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिली. तसेच, जलनिस्सारण करासह आवश्यक बाबींसाठी मंत्रालयात प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा करावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.