युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झालेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे किल्ले फक्त्त वास्तू नाहीत तर हिंदवी स्वाभिमान आणि शौर्याचे ते साक्षीदार आहेत – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई : संपूर्ण देशवासियांचे आराध्य, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे 12 किल्ले हे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाले आहेत. ‘अद्वितीय वैश्विक मूल्य’ म्हणून या किल्ल्यांचा आता समावेश करण्यात आला आहे. यात महाराष्ट्रातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी तसेच तामिळनाडूतील जिंजी या किल्ल्यांचा समावेश आहे. अभूतपूर्व स्थापत्य हे या सर्व किल्ल्यांचे प्रमुख वैशिष्टय आहे. या सर्व किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश होण्यासाठी प्रयत्न केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार तसेच कार्यालयीन औपचारिकता पूर्ण करणारे सर्व अधिकारी यांचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मनापासून आभार मानले आहेत.
चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या सोशल साईट्सवर याबाबत पोस्ट करत आभार मानले आहेत. त्यांनी म्हटले , छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे किल्ले फक्त्त वास्तू नाहीत तर हिंदवी स्वाभिमान आणि शौर्याचे ते साक्षीदार आहेत. यानिमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा!, अशा भावना पाटील यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रचलेल्या दुर्गराज्याचा ऐतिहासिक ठसा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखित झाला आहे. महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूतील १ अशा एकूण १२ किल्ल्यांना ‘युनेस्को’चे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मानांकन मिळाले आहे. हा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाचा व ऐतिहासिक क्षण ठरला आहे.
या मानांकनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी युनेस्कोच्या महानिदेशकांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, भारताचे युनेस्कोतील स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा आणि , पुरातत्व संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी यांच्या प्रयत्नांमुळे हे यश शक्य झाले.
हे मानांकन केवळ ऐतिहासिक किल्ल्यांचे गौरवगान नाही, तर पर्यटन, संशोधन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा निर्णायक टप्पा आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्राचे शौर्य, स्थापत्य परंपरा आणि स्वराज्यरचना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अधोरेखित झाली आहे.