मुंबई: खरीप 2020 च्या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करुन येत्या आठ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रश्नावर शासन अतिशय गंभीर असून ‘पाहू, करु’ अशी भूमिका घेऊन चालढकल करणाऱ्या आणि विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही कृषिमंत्र्यांनी दिला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये गेल्या तीन वर्षात विविध विमा कंपन्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आढावा घेतला. या बैठकीला कृषि विभागाचे सचिव श्री. एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धीरज कुमार यांचेसह आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, रिलायन्स, इफ्को टोकियो, एचडीएफसी एर्गो, बजाज अलियांझ, एआयसी ऑफ इंडिया या विमा कंपन्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पीक विम्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे 84 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून त्यापोटी 2312 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. 1842 कोटी रुपये नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी फक्त 994 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे.
पिकांचे सर्वेक्षण झाले तरी नुकसानभरपाई निश्चित करणे बाकी असून सर्व विमा कंपन्यांनी याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विम्याच्या संदर्भात 23 जिल्ह्यांनी अधिसूचना काढल्या असून या जिल्ह्यात 425 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, ही नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने देण्याची कार्यवाही विमा कंपन्यांनी करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले. यावेळी कृषिमंत्री श्री.भुसे यांनी नाशिक आणि जळगावच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.