वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक व्यापक हितासाठी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयकामध्ये अनेक क्लिष्ट बाबी सोप्या केल्या आहेत. त्या हिताच्याच आहेत, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक 2022 विधानसभेत मांडण्यात आले त्यावर सदस्य सर्वश्री छगन भुजबळ, नाना पटोले व रवींद्र वायकर यांनी सूचना मांडल्या. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

केंद्र सरकार जीएसटीसंदर्भात एकटे निर्णय घेऊ शकत नाही. तसेच राज्य शासनदेखील निर्णय घेऊ शकत नाही. केंद्र व राज्यांनी एकत्र येऊन हा कायदा बनवला आहे. त्यामुळे यामध्ये होणाऱ्या सुधारणादेखील पूर्णपणे दोघांच्या संमतीनेच होतात. या विधेयकात सुधारणा करताना परतावा भरण्यासंदर्भातच सुधारणांवर भर देण्यात आला आहे तसेच इंधन दरवाढ होऊ नये, यासाठी शासन सातत्याने निर्णय घेत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आदिवासी भागातील रस्ते विकासासह पूल दुरूस्तीच्या कामांना प्राधान्य देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आदिवासी भागातील रस्ते विकासासह पूल दुरूस्तीच्या अनुषंगाने तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील घटनेबाबतचा स्थगन प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडला होता. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत माहिती दिली.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात नवजात जुळ्या बालकांचा उपचाराअभावी मृत्यू होण्याची घटना अत्यंत दुर्देवी आहे. शासनाने ही घटना अतिशय गंभीरपणे घेतली असून आदिवासी भागात चांगल्या दर्जाचे रस्ते असावेत. यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पूल दुरुस्तीची कामे हाती घेणार आहोत. या भागाच्या विकासासाठी शासन ठोस पावले उचलणार आहे आणि या भागात अशा प्रकारे घटना घडू नये त्यासाठी शासन पूर्णपणे प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.