जालना : बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर कायदे तयार करण्यात आले आहेत. मात्र तरीही बालविवाह होत आहेत. ही शोकांतिका आहे. समाजाने यासाठी जागरुक होणे आवश्यक असून मुलींचे उज्ज्वल भविष्य आणि निरोगी आरोग्याकरीता समाजाने आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. विशेषत: पालकांनीच बालविवाहासाठी पुढाकार घेऊ नये, असे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात “महिला आयोग आपल्या दारी” या उपक्रमातंर्गत
जनसुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. मंचावर महिला आयोगाच्या सदस्या संगीता चव्हाण,जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अक्षय शिंदे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, अपर जिल्हाधिकारीअंकुश पिनाटे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती आर.एन. चिमिंद्रे आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी,संरक्षण अधिकारी, पॅनलचे सदस्य, तक्रारदार महिला व नातेवाईक उपस्थित होते. चाकणकर म्हणाल्या की, शहरी व ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील महिलांना मुंबई येथील महिला आयोगाच्या कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर कारणांमुळे शक्य होत नसल्यामुळे “महिला आयोग आपल्या दारी” हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत वीसपेक्षा जास्त जिल्ह्यात हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. जागेवर महिलांच्या तक्रारी सोडवण्याचा प्रयत्न या उपक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात येतो. महिलांच्या अनेक तक्रारी असतात. कुटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार, बालविवाह, हुंड्यासाठी छळ अशा अनेक समस्या सुनावणीतून समोर येत आहेत. आई-वडील, पालकांनी वयाच्या १८ वर्षापूर्वी मुलीचे लग्न करु नये, कारण ती शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम झालेली नसते. तिच्या लग्नासाठी हुंडाही दिला जातो. हुंडा देणे कायद्याने गुन्हा आहे. हुंड्याचा हाच पैसा मुलीच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणल्यास मुलगी खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी होईल. तसेच मुलींवर अत्याचारही होणार नाहीत. बालविवाह होऊ नये यासाठी समाजाने मानसिकता बदलणे खूप गरजेचे आहे. महिला आयोग तुमच्यासाठीच आहे. पिडीतांना न्याय देण्याची आयोगाची भूमिका आहे. यासाठीच “महिला आयोग आपल्या दारी” हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.
जिल्हा अधीक्षक डॉ. अक्षय शिंदे यांनी मुली व महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीची माहिती दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांनीही मनोगत व्यक्त केले. यानंतर चाकणकर यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी घेण्यात आली. आयोगाच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या तीन पॅनलने उपस्थित महिलांच्या समस्या व त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. पॅनलमध्ये संरक्षण अधिकारी, वकील व समुपदेशन अधिकारीही होते. एकूण १२६ तक्रारी जनसुनावणीत प्राप्त झाल्या.
सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत निवारण तक्रार समिती असणे आवश्यक
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागप्रमुखांची आढावा बैठक पार पडली. बैठकीत त्यांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत निवारण तक्रार समिती असणे आवश्यक आहे. सर्व आस्थापनांची तपासणी करण्यात येऊन प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकारची समिती स्थापन झालेली आहे का याची खात्री करण्यात यावी. महिलांनी केलेल्या तक्रारींवर या समितीमार्फत तातडीने कार्यवाही होईल, यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. खाजगी रुग्णालयांना अचानक भेट देऊन तपासणी करावी. येत्या पंधरा दिवसांत केलेल्या कार्यवाईचा अहवाल आयोगास सादर करण्यात यावा. बालविवाहाच्या तक्रारी, ऊसतोड कामगार महिलांची प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी. यावेळी मिशन वात्सल्य योजना,
मनोधैर्य योजना, माझी कन्या भाग्यश्री, गृह स्वाधार योजना, शुभमंगल सामुहिक/नोंदणीकृत योजना, विशाखा समिती, महिलांसाठी शासकीय वसतीगृहे यासह जिल्हा कामगार अधिकारी, पोलीस विभाग, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, कौशल्य विकास, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाशी संबंधित महिलांच्या योजना व उपक्रमांचा सविस्तर आढावाही चाकणकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून घेतला.
बैठकीस सदस्या संगीता चव्हाण, अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, अपर पोलीस अधीक्षक राहूल खाडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती पी. पी. बारस्कर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती आर.एन. चिमिंद्रे, जिल्हा महिला आयोगाचे जिल्हा समन्वयक ॲड. पी. जे. गवारे, ॲड. अश्वीनी धन्नावत आदींसह विभागप्रमुख उपस्थित होते.