मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न

18

मुंबई : मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंगळवारी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाली. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय, महाज्योतीच्या धर्तीवरच सारथीकडून सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी सर्वंकष समान धोरण तयार करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

चंद्रकांत पाटील यांनी माहिती दिली कि, एमपीएससी (राज्यसेवा पूर्व परीक्षा) प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या यापूर्वी २५० होती ती वाढवून आता ७५० करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ८ हजार रुपये ८ महिन्यासाठी देण्यात येते आहे. यूपीएससी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २५० वरून ५०० करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांची ट्युशन फी दीड ते दोन लाख रुपये भरण्यात येत आहे. तसेच त्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून प्रतिमहिना १३ हजार रुपये १० महिन्यासाठी देण्यात येते. बार्टीच्या धर्तीवर पीएचडी फेलोशीप संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाच्या मुला- मुलींसाठी वसतिगृहाचे काम प्रगती पथावर सुरू आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी व ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्तीकरिता टास्क फोर्स समिती गठीत करण्यात येत असल्याचे पाटील म्हणाले.

मराठा समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वस्तीगृह उपलब्ध होत नाही त्याच्याकरिता स्वाधार योजना सुरू करण्यात येत आहे या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा ६ हजार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, कौशल्य विकास विभाग व अन्य विभागामार्फत मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण बीज भांडवल व अन्य सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी कोणत्याही व्यवसायाकरिता २० मे २०२२ पूर्वी पात्रता प्रमाणपत्र धारकांना बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील १५ लाखांच्या मर्यादेत व्याज परतावा जास्तीत जास्त ५ वर्षाकरिता १२% अथवा साडे चार लाखांच्या मर्यादेत व्याज परतावा देण्यात येत आहे. तसेच या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी सहकारी/नागरी बँकांच्या पदाधिकारी यांच्या सोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन , बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे , सार्वजनिक बांधकाम (सा. उ.वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण , राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई , उद्योग मंत्री उदय रविंद्र सामंत, आमदार योगेश रामदास कदम , आमदार प्रविण दरेकर, आमदार आमदार भरतशेठ गोगावले , अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील ,उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.