राज्याच्या सीमेवरील दुर्गम भागातील सर्वसामान्य पक्षकारांना न्याय मिळण्यासाठी कोल्हापूर बेंचची निर्मिती – सरन्यायाधीश भूषण गवई

कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेच्या इतिहासात १७ ऑगस्ट हा दिवस ऐतिहासिक ठरला. अनेक वर्षांची मागणी असणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच रविवारी प्रत्यक्षात आले. सरन्यायाधीश माननीय भूषण गवई यांच्या हस्ते सर्किट बेंचचे जल्लोषात उदघाटन करण्यात आले. या ऐतिहासिक प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तसेच पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांसमवेत अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक, न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, ॲड. संग्राम देसाई (सदस्य, बार कौन्सिल महाराष्ट्र व गोवा), कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. विजयराव पाटील, न्यायमूर्ती भारती डांगरे, न्यायमूर्ती मनीष पितळे, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड, न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर, न्यायमूर्ती शाम चांडक, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सी. सिंग, ॲडव्होकेट जनरल गोवा राज्य देविदास पंगम, बार कौन्सिल महाराष्ट्र व गोवाचे अमोल सावंत, बार कौन्सिल महाराष्ट्र व गोवा सदस्य ॲड. वसंतराव भोसले, ॲड. विवेकानंद घाटगे, अध्यक्ष, ॲडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ॲड. प्रशांत रेळेकर, बार कौन्सिल महाराष्ट्र व गोवा सदस्य ॲड. मिलिंद एस. थोबडे उपस्थित होते. याशिवाय राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

राज्याच्या सीमेवरील दुर्गम भागातील सर्वसामान्य पक्षकारांना न्याय मिळण्यासाठी कोल्हापूर बेंचची निर्मिती होत आहे. ही न्याय व्यवस्था वकिलांसाठी नव्हे, तर गोरगरीबांसाठी उपलब्ध होत आहे. याठिकाणी शाहू महाराजांच्या विचारांप्रमाणे समानतेचे न्यायदान करा, असे आवाहन करतानाच सर्किट बेंच तयार झाले आहे. आता खंडपीठ उभारणीसाठी उच्च न्यायालयाने प्रस्ताव सादर करावा, ती मागणीही लवकरच पूर्ण होईल, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी येथे केले.

कोल्हापूर सर्किट बेंचचे खंडपीठात रूपांतर लवकरच होईल, त्यादृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक अराधे यांनी प्रयत्न करावेत, पायाभूत सुविधांसाठी मुख्यमंत्री तयार आहेत. सर्किट बेंचचे नियमित खंडपीठात रूपांतर होण्यासाठी जे काही लागणार आहे, त्याची पूर्तता उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर करावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना सर्वांना समान न्यायाची अपेक्षा करते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, भारतात लोकशाही बळकट होण्यासाठी आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही निर्माण होणे आवश्यक आहे. पक्षकारांना मुंबई हे ठिकाण दूर पडत होते. दोन एकर जमिनीच्या प्रश्नांसाठी त्यांना मुंबईचे हेलपाटे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे कोल्हापूर येथे निर्माण होणारे सर्किट बेंच हे दुर्गम भागातील वंचितांना न्याय देणारा मैलाचा दगड ठरावा, यासाठी बेंचच्या न्यायप्रक्रियेतील सर्वांनी प्रत्यक्ष योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश भूषण गवई हेच बेंचचे शिल्पकार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, मागील जवळपास 50 वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंच उद्यापासून सुरू होत आहे, हा ऐतिहासिक क्षण असून यामुळे कोल्हापूरसाठी विकासाचे दालन खुले झाले आहे. या निर्णयामध्ये खारीचा वाटा उचलण्याचे भाग्य मला मिळाले आहे. खरेतर या बेंचचे शिल्पकार सरन्यायाधीश भूषण गवई हेच आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आणि केवळ सर्किट बेंचची मंजुरीच नाही, तर उद्घाटनाची तारीखदेखील त्यांनीच ठरवली. त्यांचा पाठपुरावा प्रचंड होता. उच्च न्यायालयाचे सरकारला पत्र आल्यानंतर लवकरात लवकर उत्तर देण्याचेही तेच सांगत होते. त्यामुळे बेंचच्या निर्मितीचे श्रेय त्यांना द्यायला हवे. यावेळी त्यांनी शेंडा पार्क येथील 68 कोटी रुपयांच्या 25 एकर जमिनीचे हस्तांतरण उच्च न्यायालयासाठी जाहीर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. तसेच कोल्हापूरच्या नावलौकिकाला साजेशी इमारत राज्य शासन उभी करेल, असे आश्वासनही दिले.

सामाजिक न्यायाचे वर्तुळ बेंचमुळे पूर्ण – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक न्यायाची भूमिका कोल्हापुरात मांडून देशाला समानतेचा संदेश दिला होता. त्याच कोल्हापुरात फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा जोपासणाऱ्या सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मार्गदर्शनात सर्किट बेंच स्थापन होत आहे. सामाजिक न्यायाचा परिघ विस्तारत आहे. या घटनेने सामाजिक न्यायाचे वर्तुळ पूर्ण होत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.

सर्किट बेंचसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या वकील संघटना, आजी माजी लोकप्रतिनिधी आणि या पाठपुराव्याला निर्णायकतेपर्यंत घेऊन जाणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हार्दिक अभिनंदन केले. तसेच कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेचा निर्णय घेतल्याबद्दल सरन्यायाधीश माननीय भूषणजी गवई यांना संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राकडून तसेच तळ कोकणाकडून मनापासून धन्यवाद देखील त्यांनी दिले.