माजी उपमहापौर तुषार हिंगे यांच्या तक्रारीवर मुख्यमंत्र्यांचे उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश; दोन वरिष्ठ अधिकारी तडकाफडकी निलंबित

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागात सुरू असलेल्या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनमानी कारभाराची राज्य सरकारने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. माजी उपमहापौर तथा नगरसेवक तुषार हिंगे यांनी केलेल्या पुराव्यानिशी तक्रारीवर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पावले उचलत सह शहर अभियंता सुनील भागवाणी आणि कार्यकारी अभियंता विजय सोनवणे यांच्याविरोधात उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या धडक निर्देशानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली असून, या उच्चस्तरीय आदेशाचा धाक निर्माण होतच पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन तात्काळ हादरले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या चौकशीच्या निर्देशानंतर प्रशासकीय यंत्रणेला तात्काळ जाग आली असून, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी तात्काळ कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पुनावळे परिसरातील एका वादग्रस्त इमारतीच्या अग्निशामक शुल्कात (प्रशमन शुल्क) झालेला मोठा घोळ आणि अफरातफर प्रकरणी महापालिकेने कार्यकारी अभियंता विजय पुंडलिक सोनवणे आणि उप अभियंता अशोक श्रावण मोरे यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करत प्रशासनाने घेतलेल्या या तात्काळ भूमिकेमुळे महापालिका वर्तुळात अभूतपूर्व कंप सुटला आहे.

माजी उपमहापौर तुषार हिंगे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केलेल्या तक्रारीत पर्दाफाश केला होता की, बांधकाम विभागातील अधिकारी एकाच पदावर दीर्घकाळ टिकून राहून भ्रष्टाचाराचे अभेद्य जाळे चालवत आहेत. मंजुरीसाठी येणाऱ्या फायलींमध्ये जाणीवपूर्वक तांत्रिक अडचणी, उणिवा व त्रुटी निर्माण करून प्रति चौरस फूट ५ ते ६ रुपयांची वसुली केली जात आहे. जोपर्यंत ही लाचखोरीची मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत एकही फाईल पुढे सरकत नाही आणि मंजुरी प्रक्रिया विनाकारण रेंगाळली जाते, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता. या तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश पारित केले.

या राज्यस्तरीय हस्तक्षेपानंतर प्रशासन तातडीने कामाला लागले असून, प्रशमन शुल्कात ‘प्रपत्र अ’ आणि ‘प्रपत्र ब’ अंतर्गत तफावत निर्माण करून समर्पक खुलासा न करणाऱ्या कार्यकारी अभियंता विजय सोनवणे आणि उपअभियंता अशोक मोरे यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळवण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश देत निलंबन काळात त्यांना मुख्यालय सोडण्यास सक्त प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या या कठोर भूमिकेमुळे आणि माजी उपमहापौर तुषार हिंगे यांच्या आक्रमक लढ्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, बांधकाम विभागातील मनमानी आणि लाचखोरीच्या कारभाराला मोठा आळा बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

या संपूर्ण कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना माजी उपमहापौर तुषार हिंगे म्हणाले की, “पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम विभागात काही अधिकारी भ्रष्टाचाराचा कहर करत असून, फाईल्स अडवून नागरिकांची आणि व्यावसायिकांची आर्थिक लूट सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले असून, या दोषी अधिकाऱ्यांची केवळ इतरत्र बदली न करता त्यांच्या संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) कसून चौकशी झाली पाहिजे, जेणेकरून शहरात प्रामाणिक व पारदर्शक कारभार येईल.”