ठाकरेंच्या आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, मात्र आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज याविषयी महत्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. दोन आठवडे ठाकरेंच्या आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, मात्र आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. पक्षचिन्ह आणि शिवसेना हे नाव यावर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.
आज पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह कायम ठेवण्यास सांगितले आहे. आज दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी घेत नाही , तोपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आधारवर व्हीप काढला तर ठाकरे गटाला लागू होणार नाही. ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात व्हीप काढणार नाही. अपात्र करणार नाही, असे शिंदे गटाकडून कोर्टात आश्वासन देण्यात आले आहे.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी यावेळी म्हटले कि, हा फक्त व्हिपपुरता मर्यादित मुद्दा नाही. करण अनेक अर्थानी हा मुद्दा महत्वाचा आहे. व्हीप बाजूला ठेवला तर पक्षाच्या संपत्ती आणि मालमत्तेवर ताबा मागितला जाऊ शकतो. त्यामुळे या संपूर्ण निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी सिब्बल यांनी केली.
सिब्बल यांनी म्हटले कि, आयोगाने फक्त विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला. संघटनेचा कुठेही विचार केला नाही. ४० आमदारांच्या भरवश्यावर शिंदे गटाला पक्षचिन्ह देण्यात आले. विधिमंडळ पक्षालाच मुख्य पक्ष आयोगाने समजलं असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
तर शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी आपल्यायुक्तिवादात म्हटले कि, अयोगविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात यायची गरज नव्हती. निवडणूक अयोग एखाद्या पक्षाचा दर्जा ठरवताना निवडून आलेल्या लोकांचीच मत विचारात घेतात, येथेही तेच केले आहे . त्यांच्या मतांची आकडेवारी पहिली गेली.