राज्यातील विद्यापीठांमध्ये एक चार्टर्ड अकाउंटंट आणि एक कॉस्ट ऑडिटरची वाढ करायला हवी – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : राज्यातील विद्यापीठांमधील फी नियंत्रित व्हावी, यासाठी २०१५ साली कायदा करण्यात आला होता. मात्र महाविद्यालयांची संख्याही आता वाढत असल्यामुळे फी नियंत्रित करण्यासाठी एक चार्टर्ड अकाउंटंट आणि एक कॉस्ट ऑडिटरचीही वाढ करायला हवी, असे मत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
सभागृहात निवेदन देताना चंद्रकांत पाटील म्हणले कि, राज्यामध्ये प्रोफेशनल कॉलेजेसची फी नियंत्रित व्हावी यासाठी जो कायदा आपण २०१५ साली केला त्याच्यामध्ये दिवसेंदिवस कॉलेजसची संख्या वाढत आहे. त्याच्यावरील लोड वाढत आहे त्यामुळे एक चार्टर्ड अकाउंटंट आणि एक कॉस्ट ऑडिटर यांनी प्रामुख्याने आलेल्या कलेक्शनच्या आधारे यांचा खर्च बरोबर आहे का हे पाहतील.
सध्या कॉलेजेस खूप वाढत चालली आहेत . याची फी आपणं नियंत्रित नाही केली तर त्यांना त्याची रीअँबेसमेंट करता येत नाही. २ वर्षांसाठी आपण फी ठरवून देतो , ती फी ठरवताना त्यांनी सगळं त्यांचा खर्च मांडायचा असतो, भागिले विद्यार्थी म्हणजे फी. हे करताना एक चार्टर्ड अकाउंटंट आणि एक कॉस्ट ऑडिटरचीही वाढ करायला हवी. म्हणजे त्यांचं काम सोपं होईल आणि फी रीअँबेसे करायला आपल्याला देखील सोपं होईल असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.