चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने आज अखेर राज्यातील सावित्रीच्या लेकींना विनामूल्य शिक्षणाची दारं उघडणारा शासकीय अध्यादेश जाहीर

13

मुंबई : राज्यातील सावित्रीच्या लेकींना विनामूल्य शिक्षणाची दारं उघडणारा शासकीय अध्यादेश आज जारी करण्यात आला. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने आज अखेर शासनाने विनामूल्य शिक्षणाची दारं उघडणारा अध्यादेश जाहीर केला.

व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण ३६% इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने तसेच मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्यात म्हणून आणि त्याचबरोबर महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत यासाठी महाराष्ट्रातील लेकींना उच्च शिक्षण मोफत करण्यात आले आहे.

शासनाच्या सीईटी सेल व तत्सम संस्थातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे  (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकी, ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८.०० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या म्हणजेच अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या मुलींना हा लाख दिला जाणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभा ऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८.०० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या , महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.

तसेच सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून आर्थिक तरतूदी सुधारीत करुन, सदर योजनेचा निधी हा संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या लेखाशिर्ष अंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. तसेच, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क लाभाच्या अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावे,असे अशी माहिती या अध्यादेशात नमूद करण्यात आली आहे.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.