येत्या जून २०२४ पासून महाराष्ट्रातील एकाही विद्यार्थिनीला उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी कोणतेही शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार नाही – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
गेल्या दीड वर्षात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यात देशात महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. या शैक्षणिक धोरणात प्रात्यक्षिकावर अधिक भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप बंधनकारक आहे. अगदी ग्रामीण भागातील महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी देखील ग्रामपंचायत कार्यालयात इंटर्नशिपचा अनुभव घेऊ शकतील. या धोरणात ७० टक्के अभ्यासक्रम हा विषयाशी निगडीत असला तरी ३० टक्के अभ्यासक्रम हा व्यक्तिमत्व विकासाला पूरक ठरणारा आहे असे सांगून चंद्रकांत पाटील यांनी जर्मन देशाला कौशल्य असलेले ४ लाख मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जर्मन भाषा शिकण्यापासून ते थेट जर्मनीत जाण्यापर्यंतचा खर्च घेण्याची जबाबदारी उचलली आहे. त्यामुळे जर्मन भाषा शिकण्यावर विद्यार्थ्यांनी भर द्यावा असेही ते म्हणाले. नवीन २ हजार प्राध्यापकांच्या भरतीला परवानगी मिळावी यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले. प्राध्यापकांनी विद्यार्थी हितासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.