राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय कार्य विभागाच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा आणि सेवा उपक्रमांचा संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला सविस्तर आढावा
मुंबई : मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय कार्य विभागाच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा आणि सेवा उपक्रमांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीत ‘१५० दिवसांचा सेवाकर्मी कार्यक्रम’ प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध घटकांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. ई-गव्हर्नन्सद्वारे नागरी सेवा अधिक पारदर्शक, जलद व परिणामकारक व्हाव्यात या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न या बैठकीत झाला.
या बैठकीस महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे, संसदीय कार्य विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, सुदर्शन साठे आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.