पुणे : महिलांना सुरक्षितता देण्यासाठी असलेल्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) २०१३ या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि पर्यायाने नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेकरिता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कटिबद्ध असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि एव्हीके पॉश ऍडव्हायझरी सर्व्हिसेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पॉश कायदा जनजागृती कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात झालेल्या कार्यशाळेस सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र- कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, अप्पर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती नंदिनी आवडे, उपसचिव डॉ पद्मश्री बैनाडे, महिला बालविकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, कामगार कल्याण विभागाचे सह संचालक श्री गिरी, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे, यशस्वी संस्थेचे विश्वेश कुलकर्णी, अमृता करमरकर उपस्थित होते.
उद्घाटन प्रसंगी मार्गदर्शन करताना चाकणकर म्हणाल्या, महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करुन देण्यासह त्यांच्यामध्ये सकारात्मक विश्वास निर्माण करण्याची जबाबदारी आस्थापन प्रशासनाची आहे. महिलांनी अत्याचाराविरुद्ध न घाबरता पुढे येऊन अंतर्गत तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करावी. अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने सामाजिक जबाबदारी बाळगत महिलांच्या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन कायद्याला अभिप्रेत असलेली प्रक्रिया राबवित न्याय मिळवून द्यावा.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्यावतीने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) २०१३ कायद्याविषयी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. तथापि अद्यापही विविध आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समितीविषयी जनजागृती करण्याची गरज आहे. या कार्यशाळेतील माहितीचा विविध आस्थापनामध्ये निश्चित उपयोग होईल अशा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात सुमारे ३१ टक्के महिला विविध आस्थापनांमध्ये काम करीत आहेत. महिलांकरिता असलेल्या कायद्याविषयी समितीने माहिती देण्यासोबतच त्यांना येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्याचेही काम करावे, महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी न्याय देण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून समितीने काम करावे, याकामी महिला आयोगाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल. दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या खासगी आस्थापनाच्या ठिकाणी नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी, तक्रारीची चौकशी आणि छळ करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या कामकाजाचा वारंवार आढावा घेतला जातो, आगामी काळात या समितीच्या कामकाजाचे परीक्षण करण्याच्याअनुषंगाने आयोगाच्यावतीने राज्यशासनाकडे शिफारस करण्यात आली आहे, असेही चाकणकर म्हणाल्या.
आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांनी या कार्यशाळेच्या आयोजनामागील भूमिका विषद करताना सांगितले, पुणे जिल्ह्यासह पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण झालेले आहे, यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची भर पडली आहे, त्यामुळे याठिकाणी विविध खासगी आस्थापना, सेवाक्षेत्रात महिला कर्मचारी काम करतात, या महिलांना सुरक्षितता पुरविण्याच्यादृष्टीने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) २०१३ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता अशा स्वरुपाची कार्यशाळेचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. महिलाच्या सुरक्षिततेसोबत सदृढ मनाच्या समाजाची निर्मितीकरिता प्रयत्न करावे, असे आवाहन आवडे यांनी केली.
या कार्यशाळेत यशस्वी समुहाच्या अमृता करमरकर यांनी कायद्याच्या अनुषंगाने सर्व आस्थापनांना त्यांची भूमिका, जबाबदारीबाबत अवगत केले. नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालयाच्या सहायक प्राध्यापक डॉ ऐश्वर्या यादव यांनी न्यायालयीन प्रकरणे आणि निकालाबाबत मार्गदर्शन केले. विविध कंपन्यांचे उद्योग तज्ज्ञ यांचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले.