राज्यपालांकडे १२ नावं पाठवली, अजून निर्णय झालेला नाही; हे लोकशाहीत बसतं का?

मुंबई: विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीबाबत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्यात पुन्हा राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा वाद सुरू होणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र राज्यपालांचे कोणतेही अधिकार कमी करण्यात आलेले नसल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा वाद अयोग्य असल्याचे सूचित केले आहे. मात्र, यावर बोलताना १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरून पवार यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत सरकार विरुद्ध राज्यपाल वादाची आठवण करून दिली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांकडे १२ आमदारांची यादी पाठवली होती. त्यासाठी रितसर ठराव केला होता. शिवाय १७० सदस्यांचा पाठिंबा असलेल्या सरकारने ती नावे पाठवली होती आता याला एक वर्षाचा काळ लोटला, मात्र त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही असे सांगत हे कशात बसते? हे योग्य आहे का?, हे लोकशाहीमध्ये चालते का?, असे एकावर एक सवाल उपस्थित करत अजित पवार यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

कुलगुरू नियुक्तीबाबतच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे राज्यपालांचे कोणतेही अधिकार कमी केलेले नाहीत कुलगुरूंच्या निवडीसाठी एक समिती आहे. ही समिती ५ ते ७ जणांची नावे निवडेल. जी नावे योग्य वाटतील त्यांची शिफारस केल्यानंतर सरकार त्यातून दोन नावे निवडेल आणि राज्यपालांकडे पाठवेल. या दोन नावांमधून राज्यपाल एका नावाची निवड करणार आहेत. याचाच अर्थ सरकार ही नावे पाठवणार नाही, तर समिती ती नावे पाठवणार आहे. यात राजकारण काय आहे? यात सरकारचा हस्तक्षेप येतच नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.