राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त स्वप्नांचे इमले, शब्दांचे फुलोरे आणि घोषणांचा सुकाळ – अजित पवार

संत तुकाराम महाराजांच्या देहू परिसरासाठी भरीव मदत जाहीर झाली नाही, युगपुरूष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने घोषणा देण्याचे काम झाले, परंते महाराजांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन झाले तरी त्यावर बजेटमध्ये कुठेही उल्लेख करण्यात आला नाही. बोलणाऱ्यांच्या वाणीला आणि ऐकणाऱ्यांच्या कानाला बरे वाटावे अशा गोष्टी या सरकारच्या काळात झाल्या आहेत. याच गोष्टींची पुनरावृत्ती अर्थसंकल्पात झाली असल्याची टीका अजितदादांनी केली.

मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात विकासाची पंचसूत्री आम्ही मांडली होती. या सरकारने पंचामृत आणले. मुळात अमृत कोणीही बघितलेले नाही, तसेच हे विकासाचे पंचामृत आहे, जे कधीच दिसणार नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. २०१४ पासून आतापर्यंत केलेल्या घोषणांचे काय झाले? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले का? राज्यातील उद्योग बाहेर जात आहे ते थांबवण्यासाठी कोणतीही घोषणा अर्थसंकल्पात नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

राज्यातील डीपीसीचा वर्षभरातील खर्च हा केवळ ३५ टक्के झाला आहे. बजेटचा एकूण खर्च ५१ टक्के झाला आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना नुसत्या घोषणा करत जनतेला स्वप्नांच्या दुनियेत फिरवून आणण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. महापुरुषांच्या स्मारकांच्या कामाला निधीची ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. महामंडळांना भरीव तरतूद करण्याच्याही निव्वळ घोषणा झाल्या आहेत, असे ते म्हणाले.

या अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या पंचसूत्रीतील बऱ्याच बाबींची पुनरावृत्ती झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतपंपांच्या वीजमाफीची घोषणा यापूर्वी हे लोक सत्तेत असताना केली गेली होती, पण त्यांनी या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेखही केला नाही असे सांगत हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर पस्तीस टक्क्यांपर्यंत वीज दरवाढ करून मोठा झटका देण्यात येणार आहे, अशी चर्चा सुरू असल्याचे अजितदादा म्हणाले.

शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या कांदा, द्राक्ष, कापूस, हरभरा, आंबा अशा सर्व शेतमालाला चांगल्याप्रकारचे दर द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. हे सरकार केवळ भरीव तरतूद करणार असे आश्वासन देत आहे, पण अर्थसंकल्पात फक्त स्वप्नांचे इमले, शब्दांचे फुलोरे आणि घोषणांचा सुकाळ पाहायला मिळाला आहे, असे अजितदादा म्हणाले.

राज्याची एकंदरित परिस्थिती पाहिली तर राज्याची वाटचाल कर्जबारीपणाकडे चालली आहे. साडेसहा लाख कोटींच्या पुढे राज्याचे कर्ज गेले असतानाही त्यावर ठोस गोष्ट सांगण्यासाठी हे अर्थमंत्री तयार नाहीत. विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी मागील काळात अर्थसंकल्प कसा सादर करावा यावर पुस्तक लिहिले होते. दुर्दैवाने अर्थसंकल्प कसा वाचायचा हे पुस्तक लिहीले असते तर जास्त चांगले झाले असते, असा टोला अजितदादांनी लगावला.

महाविकास आघाडीने जाहीर केलेली पंचसूत्री पुढे सुरु ठेवायला हवी होती, मात्र आपल्यावर टीका होऊ नये यासाठी पंचामृत या नावाने अर्थसंकल्प पुढे आणण्याचा प्रयत्न या सरकारकडून झाला आहे. १४ मार्चला लागणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात जाईल असा अंदाज या सरकारला आला असावा त्यामुळे जेवढी घोषणाबाजी करता येईल तेवढी करून घ्यावी, असे सरकारला वाटत असावे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघात आणि कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत जो झटका बसला, त्यावरून जनता काही आपल्याबरोबर दिसत नाही, अशी शितावरून भाताची परीक्षा घडल्यानंतर, होतं नव्हतं ते जाहीर करून टाका, पुढचं पुढे बघू या हेतूने मांडलेला दूरदृष्टीचा अभाव आणि वास्तवाचं भान नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

लबाडाघरचं आवताण जेवल्याशिवाय खरे नसते. सरकारने सत्तेत आल्यापासून पंचाहत्तर हजार नोकरभरती करणार असल्याची घोषणा केली, तीच घोषणा आजही केली, बेरोजगारीबद्दल काय करणार, उद्योगाबद्दल काय करणार यावर काहीही सभागृहात बोलण्यात आलेले नाही, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही, तरीदेखील आम्ही मदत केली असे सत्ताधाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. यातून जनतेची दिशाभूल करण्याचे कामच सत्ताधाऱ्यांकडून होत आहे, असा आरोप अजितदादांनी केला.