मुंबई : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनावर भाष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे हंगामी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई विद्यापीठातील ९१७ हंगामी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनापेक्षाही कमी पगार दिला जात होता. त्याच वेळेला आणखी काही कर्मचाऱ्यांना ज्यांना त्यांच्यापेक्षा जास्त पगार दिला जात होता. यात हायकोर्टाने त्यांना किमान वेतन द्यावे असा निर्णय दिला आणि त्याविरुद्ध मुंबई विद्यापीठ सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्टे देण्याच्या ऐवजी अंतरिम रिलीफ दिला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या हंगामी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन आपण द्यावे आणि ते वेतन आपण दिलेलं आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. याचा फायनल हिअरिंग होऊन निकाल लागेल , कारण शेवटी हे पर्मनंट केलेले कर्मचारी नाहीत. पर्मनंट केल्यावर त्यांना बाकी सवलती मिळतील. हंगामी कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलं जातं बाकी सवलती दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे हंगामी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतांना द्या तर ते आम्ही दिलेलं आहे, त्यामुळे बाकीची केस चालेल त्याप्रमाणे निर्णय घेतला आहे, असे विधानपरिषदेत चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.