शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्धतेसाठी प्रकल्पांना गती; २०२५ पर्यंत ५० टक्के फिडरचे काम करण्याचे उद्दिष्ट – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प प्रस्तावित केले असून, सन 2025 पर्यंत 50 टक्के सौरऊर्जा फीडर प्रकल्पाचे काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नियम 293 अन्वये यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर दिले.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना 50 टक्के दिवसा आणि 50 टक्के रात्री वीज उपलब्ध करुन देण्यात येते. विजेचे दर 7 रुपये प्रती युनिट असून शेतकऱ्यांना दीड रुपये प्रती युनिट प्रमाणे देण्यात येते. सन 2017 मध्ये सौरऊर्जा फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे आणि दिवसाही वीज मिळेल.

शेतकऱ्यांना वीज उपलब्धतेसाठी सौर ऊर्जेवरील प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. आजच्या स्थितीत एकूण 548 मे. वॅ.चे प्रकल्प कार्यरत असून 1083 इतकी स्थापित क्षमता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत सौर उर्जितीकरण झालेल्या रोहित्रांची संख्या 9 हजार 217 असून याचा लाभ 90 हजार शेतकऱ्यांना होत आहे. अजून 8 हजार मे.व्हॅट वीज शेतकऱ्यांना द्यावयाची आहे. यासाठी जवळपास 13 हजार मे.व्हॅट वीज प्रकल्प क्षमता वाढवावी लागणार आहे. यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून 3 किलोमीटर अंतराच्या आत जमीन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. शासनाची जमीन नसेल तर शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरच्या 6 टक्के किंवा प्रति हेक्टर 75 हजार रुपये आणि प्रत्येक वर्षी 2 टक्के वाढ असा जो दर अधिक असेल तो देऊन भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात येत आहे. यामध्ये वीजेची वसुली होत नाही अशा अडचणी होत्या परंतु ती जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेतून अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानामुळे कमी दरात वीज उपलब्ध होईल.

कृषीपंचाचेही मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे. यावर्षी दीड लाख कृषी पंप देण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी विभागाची थकबाकी 48 हजार 689 कोटीवर गेली आहे. यामध्ये 15 लाख 23 हजार 426 ग्राहकांनी आतापर्यंत एकही वीज बील भरले नाही. त्यांना थकीत बील भरा अशा सूचना नाही तर चालू बील भरण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

पैनगंगा-वैनगंगा प्रकल्पाच्या माध्यमातून 62 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा या जिल्ह्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आता त्यात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच वाहून जाणारे पाणी गोदावरी, तापी खोऱ्यात आणण्यासाठी दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून 31.60 टीएमसी पाणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यातून मुंबईला पाणीपुरवठा होईलच पण मराठवाड्याला मोठा लाभ होणार आहे. नारपार गोदावरी, गिरणा, तापी जल पुनर्भरण, मराठवाडा स्थिरीकरण असे अनेक प्रकल्प आहेत.

जिगाव प्रकल्पाला यावर्षी निधी देण्यात आला आहे. भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी सुद्धा निधी देण्यात आला आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. समांतर पर्याय म्हणून वर्ल्ड बँकेकडेसुद्धा प्रस्ताव दिला आहे. एकूणच जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सुमारे 7 ते 8 वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होतील. यामुळे पाण्याचे संघर्ष संपतील. शासन यासाठी निधी उभारणी करेल.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

error: Content is protected !!