बाह्य स्रोतांद्वारे सरकारी नोकर भरतीचा निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा- अजित पवार

महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने बाह्ययंत्रणेकडून कामे करुन घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेचे, एजन्सीचे पॅनेल नियुक्त करण्यासाठी मान्यता देणारा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या पुरवठादारांकडून अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयातील परिशिष्टामधील पदे व त्यांचे मासिक वेतन पाहिले असता काही पदांचे वेतन मुख्य सचिवांच्या वेतनापेक्षाही जास्त आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेवरुन राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु असतानाच सरकारने हा निर्णय घेण्याचे कारण काय? हा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच या भरतीमुळे सरकारच्या कामातील गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. तरी सरकारने बाह्य स्रोतांद्वारे भरतीचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.

या शासन निर्णयात सरसकट सर्व विभागांना बाह्य स्रोतांद्वारे भरती करण्याची परवानगी देऊन कंत्राटदारांचाच फायदा शासन करत आहे की काय, अशी शंका निर्माण होते. अंदाजे १ लाख कर्मचारी या मार्फत नियुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात असताना, नेमका याच वेळी हा शासन निर्णय काढण्याचे प्रयोजन काय? ७५ हजार कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया एका बाजूला सुरु असल्याचे सरकार जाहीर करते आणि दुसऱ्या बाजूला बाह्य स्रोतांद्वारे नियुक्त्या करण्याविषयी शासन निर्णय काढते. सरकारची यामागची नेमकी भूमिका काय हे स्पष्ट करावे, अशी मागणीही अजितदादांनी केली.