उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांसाठीच्या ‘फी निश्चिती कार्यपद्धती’चा सर्वंकष आढावा बैठक संपन्न
मुंबई : मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांसाठीच्या ‘फी निश्चिती कार्यपद्धती’चा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीत महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणारे ट्युशन फी (शिक्षण शुल्क) आणि शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि संस्थांची पारदर्शकता जपली जावी, यावर आमचा मुख्य भर असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणारे शिक्षण शुल्क आणि शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान यामध्ये पारदर्शकता आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. पुणे येथील आयएलएस विधी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीरपणे वसूल केलेले शुल्क ६% व्याजासह परत करण्याचे कडक निर्देश मंत्री पाटील यांनी २७ एप्रिल २०२६ रोजी दिले आहेत. केवळ एका महाविद्यालयापुरते मर्यादित न राहता, राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही अशी अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत असल्यास त्याची शहानिशा करण्याचे आदेश विभागीय सहसंचालकांना देण्यात आले आहेत.
या प्रसंगी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक विनोद मोहितकर आणि विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.