चंद्रपूरमध्ये संयुक्त संचालक कार्यालयासाठी प्रस्ताव तयार – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील उच्च शिक्षणाशी संबंधित कामांसाठी नागरिकांना नागपूरला जावे लागू नये, यासाठी चंद्रपूर येथे उच्च शिक्षण विभागाचे स्वतंत्र संयुक्त संचालक (जॉईंट डायरेक्टर) कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असून, तो मंजूर होईपर्यंत नागपूरचे संयुक्त संचालक आठवड्यातून एक दिवस चंद्रपूर येथे उपस्थित राहतील अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी याबाबत सूचना मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर, परिणय फुके यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांतील नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी नागपूरला वारंवार जावे लागते. ही अडचण दूर करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालयाची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील एक-दोन महिन्यांत त्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल. प्रलंबित ‘कॅश’ प्रकरणांसाठी मी स्वतः दिल्लीमध्ये पाठपुरावा केला. त्यानंतर १,४४७ प्रकरणांपैकी १,४२१ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. संबंधित विद्यापीठातील ५५ पैकी ४५ प्रकरणे निकाली निघाली असून उर्वरित प्रकरणांसाठीही केंद्र सरकारकडे पुन्हा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील ३९ कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी १३ मुलींच्या महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डोंगराळ भागातील महाविद्यालये, अल्पसंख्याक महाविद्यालये आणि अन्य विशेष श्रेणीतील संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला असून, तो मंजूर झाल्यास राज्यातील बहुतांश प्रलंबित अनुदानाचे प्रश्न मार्गी लागतील, असेही पाटील यांनी सांगितले.