विजेटीआयच्या  मुला-मुलींच्या नवीन वसतिगृहांना मंजुरी; पदभरतीला आठवडाभरात मान्यता… उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक

मुंबई : वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (विजेटीआय), मुंबई येथे  मुलांचे व मुलींचे नवीन वसतिगृह उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, संस्थेतील पदभरतीच्या प्रस्तावास आठवडाभरात मान्यता देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

विजेटीआयच्या शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विविध प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत  पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अमोल मुत्याल, विजेटीआयचे अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत संस्थेतील  मुलांचे व मुलींचे नवीन वसतिगृह, पदभरती तसेच अन्य प्रलंबित प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संस्थेच्या वाढत्या विद्यार्थी संख्येच्या अनुषंगाने नवीन वसतिगृहांची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच पदभरतीबाबतचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. संस्थेच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन आवश्यक पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.

विजेटीआयला स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. यासंदर्भात संस्थेने शासनाकडे आवश्यक प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना मंत्री पाटील यांनी केली.

विजेटीआय ही देशातील ऐतिहासिक आणि अग्रगण्य तंत्रशिक्षण संस्थांपैकी एक असून, १८८७ पासून महाराष्ट्राच्या तसेच देशाच्या औद्योगिकीकरणात संस्थेने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. संस्थेत सुमारे ५ हजार विद्यार्थी विविध पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. देशातील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांच्या तसेच प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या स्थापनेच्या प्रारंभीच्या काळातही विजेटीआयचा महत्त्वपूर्ण सहभाग राहिला आहे.

तंत्रशिक्षणातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, संशोधन आणि मनुष्यबळ निर्मितीचा प्रदीर्घ वारसा असलेल्या विजेटीआयच्या पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी संस्थेच्या विकासाशी संबंधित प्रस्तावांवर प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत  पाटील यांनी स्पष्ट केले.