मुंबई: केंद्र सरकारने तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आणि दिल्ली सीमेवर एकच जल्लोष झाला. गेले वर्षभर ज्यासाठी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी ज्या काळ्या कायद्यांच्या विरोधात आंदोनल करत होते, ते कायदे अखेर रद्द करण्यात आले. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया केली जाईल, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.
शीखांचे धर्मगुरु गुरुनानक यांच्या जयंतीनिमित्त नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (१९ नोव्हेंबर) तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. पण गरज भासली तर हे कायदे पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात, असे राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी म्हटले आहे. कलराज मिश्रा यांनी शनिवारी भदोहीमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा सकारात्मक पाऊल असल्याचेही कलराज यांनी म्हटले आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती ही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी योग्य नाही. यामुळे हे कृषी कायदे सरकार पुन्हा लागू करू शकते. असे कलराज यांनी म्हटले. त्याचबरोबर हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच होते.
पण त्यांना ते नीट समजावून सांगण्यात आले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले. या आंदोलनामुळे देशात विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली ती आता निवळेल. पण गरज असेल तेव्हा हे कृषी कायदे पुन्हा लागू करण्यात येतील असेही सूचक विधान कलराज यांनी यावेळी केले. कलराज यांच्या या विधानानंतर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.