महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना दिलासा, कोर्टाकडून अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशांना स्थगिती

पुणे: पुणे महापालिकेकडून एका सार्वजनिक शौचालय  आणि अतिक्रमणावर करण्यात आलेल्या कारवाई दरम्यान वाद उफाळला होता. याच वादातून कोर्टाने महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता महापौरांनी कोर्टात कागदपत्रे सादर केल्यानंतर कोर्टाने महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मोहोळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महापौर मुरलीधर मोहोळ  यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. काल पुणे न्यायालयाने मला एका केसमध्ये माझ्यावर आणि आणखी एकावर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करुन चौकशीचे आदेश दिले होते. न्यायालयाचा आदर आहे. त्यावर काही बोलणार नाही. ज्या रस्त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्या मयूर डीपी रस्त्यामध्ये काही घरं येतात ती रिकामी करुन त्यांचं पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासन करत आहे. काल सगळी माहिती घेतली. त्यात आरोप केला आहे की, सार्वजनिक शौचालय महापौर आणि महापालिकेनं पाडायचं ठरवलंय. अशा कारवाईवेळी लोकप्रतिनिधी तिथे नसतो. विकास आराखड्यात असणारा रस्ता करणं गरजेचं आहे. गेल्या 20 वर्षापासून हा रस्ता रिकामा करण्याचा प्रयत्न पालिका करत होती, अशी माहिती त्यांनी दिली.

203 पैकी 34 घराचं पुनर्वसन राहिलं होतं. त्यापैकी 33 लोकांचे स्थलांतर होत आहे. एक घर आणि एक स्वच्छतागृह राहिलं आहे. जावेद शेख या व्यक्तीचं ते घर आहे. त्यांनी हे घर जाऊ नये यासाठी महापालिका विरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली. ती आजही सुरु आहे. 82 कुटुंब त्या वस्तीत राहतात. त्यांच 2013 साली पुनर्वसन झालं आहे. त्यांच्या स्थलांतराची जबाबदारी विकासकाची होती. या वस्तीमध्ये 2 स्वच्छतागृह आहेत. त्यापैकी रस्त्यात येणारे स्वच्छतागृह काढण्याची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पालिकेत पूर्ण झाली. स्वत:चं घर वाचवण्यासाठी जावेद शेख याने लोकांना भडकवलं. शेख यांना तीन घरं देखील एसआरएमधून मिळाली आहेत, असा दावा मुरलीधर मोहोळ यांनी केला.