मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दही हंडीबाबत महत्व पूर्ण घोषणा केली आहे. हीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्याबरोबर पुढील वर्षापासून प्रो-गोविंदा ही स्पर्धा सुरू केली जाईल. दहीहंडी दिवशी सर्वजनिक सुट्टी देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या खेळाडूंना दिलेल्या पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ नोकऱ्यांमध्ये गोविंदांनाही मिळणार आहे. दहीहंडी उत्सवातील गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मृत्यू झाल्यास 10 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर गंभीर जखमी झालेल्यांना सात लाख पन्नास हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर हात-पाय जायबंदी झालेल्यांना 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी पुढील अटी व शर्ती लागू आहेत- दहीहंडीसाठी स्थानिक आवश्यक परवानग्या असणे गरजेचे आहे. न्यायालय, प्रशासन व पोलीस यंत्रणेकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सुचनांचे आयोजक संस्था तसेच गोविंदा पथकांनी पालन करणे आवश्यक आहे. गोविंदांच्या सुरक्षेची सर्व काळजी संस्थांनी घेतलेली असावी, त्याचप्रमाणे पथकातील सदस्यांनी औपचारिक किंवा अनौपचारिक प्रशिक्षण घेतलेले असावे.
मानवी मनोरे तयार करण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांमुळे अपघात किंवा दुर्घटना झाल्यास सदर आर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही. गोविंदांच्याबाबतीत वयोमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक असून 18 वर्षाखालील सहभागी गोविंदांना आर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही. मानवी मनोरे रचताना अपघात झाल्यास गोविंदांना तात्काळ वैद्यकीय मदतीची कार्यवाही आयोजकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या सहाय्याने करणे गरजेचे आहे, मनोरे रचताना झालेल्या अपघाताबाबत आयोजकांनी तात्काळ स्थानिक प्रशासन, पोलीस यंत्रणेकडे तत्काळ अहवाल देणे आवश्यक आहे.