मुंबई : महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य राज्य आहे. राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत अनेक योजना, उपक्रम राबविण्यात येत असून १ लाख २५ हजार रोजगार निर्मितीसाठी ४५ कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले आहेत. अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ‘ याअंतर्गत ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर लाभ दिला आहे. मुंबईत ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेअंतर्गत ७२ दवाखाने सुरू केले आहेत. नागपूर – शिर्डी दरम्यान हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरुन ३१ जानेवारीपर्यंत ७ लाख ८४ हजार ७३९ वाहनांनी प्रवास केला आहे. कोविडनंतर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरूज्जीवित करणे आणि युवकांना नोकऱ्या देणे ही शासनाची प्राथमिकता असून त्याची सुरुवात म्हणून ७५ हजार शासकीय नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच ६०० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अग्रभागी असलेले आपले स्थान कायम रहावे म्हणून राज्य सतत प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल बैस यांचे अभिभाषण झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना, कार्यक्रम यांचा सविस्तर आढावा राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात घेतला. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य उपस्थित होते.
राज्यपाल बैस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान द्रष्टे व समाजसुधारक यांसारख्या महान व्यक्तींनी घालून दिलेल्या उच्च आदर्शांचे महाराष्ट्र शासन सतत अनुसरण करीत आहे. शासनाने १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून राज्यगीत म्हणून “जय जय महाराष्ट्र माझा” हे गीत स्वीकारले आहे. त्यामुळे राज्यगीताची आपली अपेक्षा पूर्ण झाली आहे. माझे शासन महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवादासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या मूळ दाव्यात महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडत आले आहे आणि यापुढेही मांडत राहील. सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शासनाने विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.
राज्यपाल म्हणाले की, सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्याला विशेष सहाय्य म्हणून ८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे नियतवाटप केल्याबद्दल प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार यांच्याप्रती राज्य कृतज्ञता व्यक्त करते. आजपर्यंत ५ हजार ८८४ कोटी रूपये इतकी रक्कम यापूर्वीच मंजूर करण्यात आली आहे आणि प्रकल्प सुरू झालेले आहेत.
राज्यात चोवीस प्रकल्पांच्या ८७ हजार ७७४ कोटी रूपये इतक्या रकमेच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यातून ६१ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. शासनाने जानेवारी २०२३ मध्ये दावोस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेमध्ये १९ कंपन्यांशी १ लाख ३७ हजार कोटी रूपये इतक्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केलेले आहेत.
शासनाने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत ४ लाख ८५ हजार ४३४ युवकांच्या आणि २ लाख ८१ हजार ५४१ शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचे यशस्वीरीत्या आयोजन केले आहे. शासनाने, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये युवकांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू केल्या आहेत. १ हजारपेक्षा अधिक आयटीआय निदेशकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रगत निदेशक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
शासनाने स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या पती-पत्नींच्या निवृत्तिवेतनात दरमहा १० हजार रूपयांवरून २० हजार रूपये इतकी दुप्पट वाढ केली आहे. याचा लाभ राज्यातील ५ हजार ४०६ स्वातंत्र्यसैनिकांना होणार आहे. शासनाने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादात हुतात्मा झालेल्यांच्या कायदेशीर वारसांचे निवृत्तिवेतन देखील दरमहा १० हजार रूपयांवरून २० हजार रूपये इतके दुप्पट केले आहे. माझ्या शासनाने “आणीबाणीच्या काळात लढा दिलेल्या व्यक्तींचा सन्मान” करणारी योजना पुन्हा सुरू केली आहे. या योजनेत एकूण ४ हजार ४३८ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यपाल बैस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य औद्योगिक राज्य आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १४.२ टक्के इतका आहे आणि भारताच्या एकूण निर्यातीच्या १७.३ टक्के इतक्या वाट्यासह निर्यातीत देखील महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अग्रभागी असलेले आपले स्थान कायम रहावे म्हणून राज्य सतत प्रयत्नशील आहे. माझे शासन सन २०२६-२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर इतकी साध्य करण्याच्या प्रधानमंत्री यांच्या ध्येयाशी सुसंगत अशी राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर इतकी साध्य करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे राज्यपाल यावेळी म्हणाले.